काठमाडौँ । सरकारले चैतदेखि दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ नारासहित देशव्यापी बृहत् अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गणनाको कार्यतालिका, लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयका अनुसार २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म देशभर आर्थिक गणनाअन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ।
प्राप्त विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुदेखि नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य छ।
आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूको सङ्ख्या, लगानी, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने छ। यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुमान सुदृढीकरण, राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको आधार वर्ष परिमार्जन तथा सरकारी नीति निर्माण र विकास योजना तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गणनामा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार १८ प्रमुख आर्थिक क्षेत्र समेटिनेछन्। यसमा दर्ता भएका कृषि, वन तथा माछापालन, खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ तथा वातानुकूलित सेवा, पानी आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन तथा उपचारात्मक क्रियाकलाप, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतसम्भार, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन सेवा, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलाप समावेश छन्।
यसैगरी घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी व्यावसायिक क्रियाकलाप, पेशागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाहरू, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, कला, मनोरञ्जन तथा अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्र पनि गणनाको दायरामा रहनेछन्।
तथापि कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक प्रशासन तथा दर्ता नभएका कृषि क्षेत्र भने गणनामा समेटिने छैनन्।
गणनाका लागि देशभर ७७ जिल्ला र सात प्रदेशमा गरी ८४ जिल्ला र्कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ। २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म यी यी कार्यालयहरू सञ्चालन हुनेछन्। तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भने २०८३ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।