काठमाण्डौ। सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता र नवीकरणको कार्य हाललाई स्थगन गरेको छ। सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब अनलाइन मिडिया दर्ता गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ।
विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै, पहिले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको दर्ता र नवीकरणको कार्य नयाँ कानुनसँग मिलाउन आवश्यक भएकोले यो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थप गरिएको दफा ७ (ख) अनुसार, अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मा निवेदन दिनुपर्नेछ। यो नयाँ व्यवस्थाले अनलाइन मिडिया दर्ता प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गरी स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
यस्तो छ सूचना तथा प्रशारण विभागद्वारा जारी सूचना …
