काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि नपाईकन झूटो विवरण पेश गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रक बनेको आरोपमा त्रिवि अन्तर्गतका चार प्राध्यापकविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पूर्वाञ्चल, विराटनगरका सहपरीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंले उपाधि नपाईकन आफूलाई विद्यावारिधि प्राप्त व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरी पद र सुविधा लिएको आरोप छ।
साथै, सहपरीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक जयालक्ष्मी प्रधान र सदस्यहरू मोतिलाल शर्मा तथा मेघराज पोख्रेलले प्रसाईंसँग मिलेमतो गरी परीक्षा परिणाम गणनामा अनियमितता गरेको, मापदण्डविपरीत अङ्क प्रदान गरेको र झूटो विवरणका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रसाईंले आवेदन दिने क्रममा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त भएको भनी झूटो कागजात पेश गरेको, मौखिक परीक्षा रोकिएको अवस्थामा पनि उपाधि प्राप्त भएको दाबी गरेको र सोही आधारमा अतिरिक्त अङ्क पाई अन्तिम नामावलीमा परेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०८१ साउन १७ र २२ गते सो पदका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो। आयोगको निष्कर्ष अनुसार, तीन सदस्यीय समितिले प्रसाईंलाई विद्यावारिधि शीर्षकको आठ अङ्क प्रदान गरी २०८१ मङ्सिर १९ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति सिफारिस गरे पनि प्रस्तुत कागजातको आधिकारिकता जाँच नगरेको पाइएको छ।
प्रसाईंले नपाएको ‘डाक्टर’ उपाधि विभिन्न कागजात, नेमप्लेट, क्यालेन्डर तथा विदेश सेमिनारसम्बन्धी प्रमाणपत्रमा प्रयोग गरेको पनि आयोगले पुष्टि गरेको छ।
आयोगले समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ तथा १९(२०) बमोजिम, र प्रसाईंविरुद्ध दफा १६, १७(१०) र २४ बमोजिम सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।