काठमाडौँ । सरकारले १४ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायले दिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार काम पूरा नगरेका निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा राख्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको जनाईएको छ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती एवम् गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै आधार वा प्रमाण भएमा सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
निर्धारित मितिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको खण्डमा कानुन बमोजिम १४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि कार्यालयले जनाएको छ।
कुन-कुन छन् १४ निर्माण कम्पनी ?
