फागुन २१ को निर्वाचन: कसलाई लाग्छ, कसलाई लाग्दैन निर्वाचन आचारसंहिता ?

काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले व्यापक रूपमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शका क्रममा रहेको आचारसंहिताअनुसार विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, राजनीतिक र निजी क्षेत्रका निकाय तथा व्यक्तिहरू आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।
प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ। साथै प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा तिनका पदाधिकारी, सङ्घीय र प्रदेश सरकारका निकाय तथा सो निकायका पदाधिकारी पनि आचारसंहिताको दायरामा रहनेछन्।
यसैगरी स्थानीय कार्यपालिका र त्यसका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ।
राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि पनि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान र तिनका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना र त्यसका कर्मचारी पनि आचारसंहितामा समेटिनेछन्।
निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार तथा आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आवश्यक सुझाव र सल्लाह समेट्दै केही दिनभित्रै आचारसंहिता औपचारिक रूपमा लागू गर्ने जनाएको छ।