काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधारलाई तीव्रता दिँदै नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित बुधबार आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधार पूरा गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्ने लक्ष्यमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब वा बाध्यताका कारण सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको नभई आफ्नै संस्थागत प्रणालीलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यी सुधार कार्य अघि सारिएको स्पष्ट पारे।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका नाममा अनावश्यक आर्थिक भार वा अतिरिक्त लागत सिर्जना नहुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एउटा प्रमुख कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको बताए। सुधारमार्फत लगानी वातावरण बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले जनवरी २०२७ सम्म पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न सुधार क्षेत्रबारे सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो एक वर्षमा केही प्रगति भए पनि अबको एक वर्ष निर्णायक हुने बताए। २०२६ को अन्त्यसम्म सबै सुधार पूरा हुने अपेक्षासमेत उनले व्यक्त गरे।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको बताए।