काठमाडौं, असार १० —
संविधान र कानूनअनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट पेस गर्न सकेन। आन्तरिक विवादका कारण महानगरको बजेट रोकिएको हो।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सोही प्रावधानअनुसार मंगलबार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरूले २०८२/८३ का लागि आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। केही स्थानीय तहहरूले भने निर्धारित मितिभन्दा अगावै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
हाल देशमा रहेका छवटा महानगरपालिकामध्ये विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले तोकिएको समयमा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर, संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आन्तरिक समन्वय अभाव र नेतृत्व तहमा देखिएको विवादका कारण बजेट समयमै प्रस्तुत गर्न सकेन।
सङ्घीय सरकारका केही मन्त्रालयहरूको बजेटभन्दा समेत ठूलो आकारको बजेट संचालन गर्दै आएको काठमाडौं महानगरको आगामी आवको नीति, कार्यक्रम र बजेटप्रति सर्वसाधारणको विशेष चासो रहँदै आएको छ। समयमै बजेट नआउनुले योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भन्दै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
महानगरका एक जना पदाधिकारीका अनुसार बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भए पनि अन्तिम सहमति हुन नसकेको र राजनीतिक नेतृत्वबीचको मतभेदले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। अब आगामी केही दिनभित्र विवाद समाधान गरी बजेट पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए।
स्थानीय तहको बजेट समयमै प्रस्तुत नभएसम्म विकास योजना, सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कामहरूमा अवरोध हुने भएकाले सम्बन्धित निकायहरू यथाशीघ्र समाधानमा जुट्नुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिइरहेका छन्।