नेम राज शाक्य, समानुपातिक उम्मेदवार
सार्वभौम नागरिक पार्टी, ललितपुर
प्रश्न १ : तपाईंले करिब ३५ वर्ष कानुन अध्ययन र अभ्यास गर्नुभयो। यो लामो कानुनी अनुभवलाई संसद् र नीति निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने योजना छ?
उतर :
मेरो ३५ वर्षको कानुनी अनुभव केवल पेशागत उपलब्धि होइन, यो ३ करोड नेपालीलाई सुख–शान्ति दिने कानुन निर्माण गर्ने आधार हो। मेरो योजना स्पष्ट छ—जनताको दैनिक जीवनमा असर गर्ने कानुनलाई सरल, न्यायोचित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने। संसद्मा पुगेपछि अनुभवका आधारमा व्यवहारिक कानुनी सुधार गर्नेछु।
प्रश्न २ : सार्वभौम नागरिक पार्टीको मुख्य राजनीतिक दर्शन के हो?
उतर :
हाम्रो पार्टीको मूल दर्शन स्पष्ट छ—नेतालाई होइन, जनतालाई सुख दिने नीति र कानुन। हामी व्यक्ति केन्द्रित राजनीति होइन, नीति केन्द्रित शासन प्रणाली चाहन्छौं। कानुन शक्तिशालीको ढाल होइन, कमजोरको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
प्रश्न ३ : तपाईं समानुपातिक उम्मेदवार हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित नभए पनि जनताको आवाज संसद्मा कसरी प्रभावकारी रूपमा उठाउनुहुन्छ?
उतर :
समानुपातिक उम्मेदवार भएर जित्न गाह्रो हुन्छ, किनकि देशभरिका जनताले मत दिनुपर्छ। तर जिम्मेवारी झनै ठूलो हुन्छ। मेरो काम करोडौं जनताको भावना अनुसार कानुन संशोधन गर्नु, सुशासन लागू गराउन दबाब सिर्जना गर्नु र संसद्मा जनताको आवाज निर्भीकतापूर्वक उठाउनु हो।
प्रश्न ४ : हाल देशभर देखिएको सहकारी संकटलाई तपाईं कानुनी रूपमा कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
उतर :
सहकारी संकट मूलतः कानुनी कमजोरी र राज्यको उदासीनताको परिणाम हो। सहकारी निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो, तर नियमन कमजोर रह्यो। सरकारले चाहेको खण्डमा यो संकट यति गहिरो हुने नै थिएन।
प्रश्न ५ : सहकारी पीडितको न्यायका लागि विद्यमान कानुनहरू पर्याप्त छन्?
उतर :
छैनन्। कानुन संशोधन आवश्यक छ। म संसद्मा पुगेपछि सहकारीसम्बन्धी कानुन सच्याउनेछु। सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ—ऋण उठाउने, व्यवस्थापन गर्ने र पीडितलाई रकम फिर्ता दिने काम राज्यकै दायित्व हुनुपर्छ।
प्रश्न ६ : सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न राज्य किन कमजोर देखियो?
उतर :
कमजोर होइन, अनिच्छुक देखियो। ठगलाई समात्ने सट्टा संरक्षण गरिएको देखिन्छ। सरकारले चाहे तुरुन्तै कानुन संशोधन गरेर अपराधी समाउन सक्छ। समस्या क्षमताको होइन, इच्छाशक्तिको हो।
प्रश्न ७ : यदि संसद्मा पुग्नुभयो भने सहकारी पीडितका लागि पहिलो प्राथमिकता के हुनेछन्?
उतर :
पहिलो—सहकारी कानुन संशोधन।
दोस्रो—राज्यद्वारा सहकारीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी।
तेस्रो—ठगीमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र पीडितलाई सुनिश्चित न्याय।
प्रश्न ८ : तपाईं स्वयं पनि सहकारी पीडित भएको कुरा गर्नुभएको छ। यसले तपाईंको राजनीतिक यात्रामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
उतर :
म आफैं सहकारी पीडित हुँ। यही पीडाले मलाई चुनावमा उठ्न प्रेरित गरेको हो। मेरो उम्मेदवारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होइन, अन्यायमा परेका सम्पूर्ण पीडितको आवाज हो।
प्रश्न ९ : आजका युवाहरू राजनीति र कानुनप्रति निराश छन्। समाधान के देख्नुहुन्छ?
उतर :
युवालाई छुट्टै कानुनी र नैतिक शिक्षा आवश्यक छ। स्वार्थरहितता, इमान्दारिता, पारदर्शिता के हो भन्ने कुरा स्कुल वा क्याम्पसबाटै पढाइनुपर्छ। नैतिक शिक्षा बिना कानुनी शासन सम्भव हुँदैन।
प्रश्न १० : अन्त्यमा, ललितपुरका मतदाता र देशभरका सहकारी पीडितलाई तपाईं के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
उतर :
यदि देशभरिका अन्यायमा परेका पीडित जनताले चक्र चिन्हमा मतदान गर्नुभयो भने मात्र यो परिवर्तन सम्भव छ। यो जित मेरो व्यक्तिगत जित होइन—सम्पूर्ण जनताको जित हुनेछ।
प्रस्तोता सुधिर कर्माचार्य