काठमाडौँ । यही मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । ३९ सदस्यीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीका साथमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा हुनेछ । जसमा ४८ जना, उद्योगी व्यवसायी सहभागी हुँदैछन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मससँग आवद्ध र ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायी टोलीमा छन् । त्यसैगरी चीन–नेपाल आयात, निर्यातको व्यापार गरिरहेका केही व्यवसायीसमेत छन् ।
भ्रमण एजेण्डा तय गर्नुअघि सरकारले निजी क्षेत्रसँग पटकपटक छलफल गरेको थियो । निजी क्षेत्रले दिएकामध्ये केही एजेण्डा भ्रमणमा समेत समेटिएको स्रोतले बताएको छ । भ्रमणमा मुख्य एजेण्डा आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माण भए पनि औपचारिक जानकारी गराइएको छैन ।
यसपटक चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष छलफल हुने छ । नेपालले ७ वर्षअघि नै बीआरआई परियोजनामा सहमति जनाइसकेको छ । तर मोडालिटीका विषयमा छलफल नभएकाले थप काम हुन सकेको छैन ।
भ्रमणको दुईदिन अघिसम्म सत्तासाझेदार दल नै यो विषयमा एकमत हुन सकेका छैनन् । चिनियाँ पक्षले बीआरआईलाई विशेष जोड दिने जानकारी नेपाली पक्षलाई दिइसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार चीनसँग विद्युत व्यापार थालनी गर्ने प्रारम्भिक समझदारी हुनेछ । अन्तरदेशीय रेलमार्गको अध्ययन र निर्माणलाई अघि बढाउन पहल गर्ने एजेण्डा पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ । विद्युत् व्यापारको पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउने छन् ।
त्यस्तै चीन सरकारको सहयोग र लगानीमा सञ्चालित परियोजनाबारे नेपाली पक्षले कुरा उठाउने छ । यसमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड प्रमुख एजेण्डा छन् । पोखरा विमानस्थल उद्घाटन भएको दुई वर्षसम्म चल्न सकेको छैन । नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी तीन महिनादेखि ‘बेपत्ता’ छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बेला लिएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्नेछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागेको करिब ३३ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्ने एजेण्डालाई नेपालले उठाउने छ । नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकलाई विमानस्थल निर्माण गर्दा लागेको ऋण तिर्न सकेको छैन । विमानस्थलको आम्दानीको तुलनामा चिनियाँ बैंकको ऋणको किस्ता धेरै भएपछि सरकारले पटक–पटक चिनियाँ पक्षसँग ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । तर औपचारिक निर्णय भने भएको छैन ।
भ्रमणमा चीन–पोखरा सिधा हवाई उडान गर्न पनि नेपाली पक्षले आग्रह गर्नेछ । नेपालबाट हिमालय एयरलाइन्समार्फत नियमित उडान गराउने प्रतिबद्धता गराउँदै नेपाली पक्षले चीनबाट कम्तीमा सातामा दुई उडान नियमित गर्न समेत आग्रह गर्नेछ ।
केरुङ–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको एजेण्डा समेटिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत वर्ष चीन भ्रमणमा जाँदा केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । तर काम अगाडि नबढेपछि नेपाली पक्षले यो पटक पनि फेरि सोही बिषय उठाउने छ ।
निजी क्षेत्रले अन्य ऊर्जा आयोजनाको विषय समेत उठाए पनि यो मात्रै समेटिएको स्रोतको भनाइ छ । यसका साथै चीन–नेपाल विद्युतीय ऊर्जा सहयोग योजनामार्फत जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा र हाइड्रोजन पावरको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न नेपालले अनुरोध गर्नेछ ।
त्यस्तै ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्टको विषयमा पनि नेपाली पक्षको एजेण्डामा छ । अन्तरदेशिय व्यापार तथा पारवहनका बारेमा पनि छलफल गर्ने विषय समेटिएको छ । नेपाल–चीनबिच रहेका नाका पूर्ण क्षमतामा चलाउन पनि नेपाली पक्षले आह्वान गर्नेछ । विशेषगरी कोभिडपछि नेपाल–चीन नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा नेपाली पक्ष बढी मर्कामा परेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पनि सम्पूर्ण नाका निर्वाध चल्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।