काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बैंक जमानत स्वीकार गरी रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई आज रिहा गर्न आदेश भएको हो। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराई प्रतिवादी लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीले पर्ने बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए।
निवेदनअनुसार लामिछानेले बचतकर्ताको बिगो प्राप्त हुने सुनिश्चितता गरेको देखिएकाले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गर्दै अदालतले बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले विसं २०८१ माघ १३ मा थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्दै प्रतिवादीले पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित रहने आदेश दिएको थियो।