काठमाडौं, साउन २ – सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल रु ५१ अर्ब ४२ करोड बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। मालपोत कार्यालयहरूबाट घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी विवरण संकलन तथा सेवा प्रदानमार्फत उल्लेख्य राजस्व संकलन भएको सरकारको दाबी छ।
भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत गत आवमा उल्लेखनीय काम सम्पन्न भएका छन्। मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनाडी तथा विशेष नापीमार्फत २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले नयाँ “जग्गा नापजाँच निर्देशिका” जारी गरेको छ भने देशभर भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेट समेत छुट्याइएको छ। मन्त्री अधिकारीले यी पहलहरूले नागरिकको सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुका साथै सरकारी राजस्वमा टेवा पु-याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षमा थप सुधारात्मक कदम चाल्ने तयारी भइरहेको छ, जसमा अनलाइन प्रणाली सुदृढीकरण, डिजिटल नक्सांकन तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।