Anu Thapa
लामो संघर्ष, परिवर्तन रआन्दोलनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता सधैं उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। यद्यपि उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन सन्देहपूर्ण ढंगले भएको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि संस्थागत राजनीतिक रुपान्तरणले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानमार्फत विविध संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ। तर, के ती व्यवस्थाले महिलालाई समान अधिकार र प्रभावशाली भूमिका दिलाउन सकेका छन् त? यसै प्रश्नको उत्तर खोज्ने उद्देश्यले प्रस्तुत अनुसन्धानले नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको समग्र अवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा उनीहरूको भूमिका, र लोकतान्त्रिक विकासमा महिलाको योगदानको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्छ।
१. नेपाली राजनीतिमा महिलाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको राजनीतिक प्रणाली लामो समयसम्म पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यतामा आधारित रह्यो। राणा शासनको अवधिमा महिलालाई शिक्षा, राजनीति वा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताबाट वञ्चित गरिएको थियो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा योगमाया नेवारजस्ता महिलाहरूको ऐतिहासिक योगदान भए पनि इतिहासमा उनीहरूको नाम ओझेलमा पारियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि २०६२/०६३ को आन्दोलनमा महिलाको सशक्त सहभागिताले महिलालाई राजनीतिमा समावेश गराउने मार्ग प्रशस्त गर्यो। जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा महिला सहभागिता झनै सक्रिय देखियो, जहाँ महिला योद्धाहरूले संगठन, विचार र परिवर्तनका लागि ठूलो योगदान दिए। तर राजनीतिक शक्ति संरचनामा उनीहरूको सहभागिता अझै पनि सीमित छ।
२. समकालीन राजनीतिक संरचनामा महिलाको अवस्था
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानले तीनै तहका सरकारहरूमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक र आरक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
२.१ संघीय सरकारमा महिलाको भूमिका
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानतः न्यूनतम ३३% सुनिश्चित गरिएको छ। २०७९ सालको निर्वाचन अनुसार प्रतिनिधिसभामा ८९ जना महिला निर्वाचित भएका छन् जसमा धेरैजसो समानुपातिक प्रणालीमार्फत चयन भएका हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिला जित्ने संख्या अझै सीमित छ। मन्त्रीपरिषद्मा पनि महिलाको उपस्थिति न्यून रहँदै आएको छ। जस्तै, वर्तमान सरकारमा महिला मन्त्रीहरूको संख्या कुल संख्याको तुलनामा निकै कम छ। यसले देखाउँछ कि महिलाहरूलाई सशक्त निर्णयात्मक भूमिकामा पुग्न अझै चुनौती छ।
२.२ प्रदेश सरकारमा महिलाको स्थिति
प्रदेश सरकारहरूको गठनपछि महिला सहभागिता देखिए पनि यो अपेक्षाकृत कमजोर रहँदै आएको छ। प्रदेश सभामा महिला सांसदहरूको संख्या प्रदेशअनुसार फरक भए पनि औसतमा २५% भन्दा कम छ। प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा महिलाको संख्या अझै न्यून छ। कुनै प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना समेत अहिलेसम्म देखिएको छैन। राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा महिला नेतृत्वप्रति संवेदनशील नहुनुले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो।
२.३ स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व
स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता उल्लेखनीय देखिएको छ। संविधानले प्रत्येक वडा समितिमा एक जना महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित गरिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। यसको परिणामस्वरूप ४०% महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। २०७९ को निर्वाचनमा १८ हजारभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि चयन भए, जसमा केही महिलाहरू प्रमुख, उपप्रमुख, मेयरजस्ता पदमा पनि पुगेका छन्। यद्यपि, धेरैजसो महिलाहरू निर्णायक निर्णय प्रक्रियाबाट विमुख छन्। समाजमा व्याप्त लैङ्गिक सोच, पुरुष जनप्रतिनिधिबाट हुने दबाब, राजनीतिक दलभित्र निर्णय नलिन दिने प्रवृत्तिले उनीहरूको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ।
३. महिला सहभागितामा बाधक तत्वहरू
महिला राजनीतिक सहभागितामा अनेकौं संरचनात्मक र सांस्कृतिक अवरोधहरू छन्:
पितृसत्तात्मक सोच: महिला घरको काममा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोच अझै पनि प्रभावशाली छ।
राजनीतिक दलको संरचना: पार्टी नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभाव न्यून रहँदै आएको छ।
शैक्षिक तथा आर्थिक निर्भरता: ग्रामीण भेगका महिलाहरू अझै शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरता नभएकोले राजनीतिक रूपमा कमजोर हुन्छन्।
सुरक्षा र उत्पीडन: महिलाले सार्वजनिक जीवनमा हिंसा, यौन उत्पीडन, अपमान आदि भोग्नु परेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।
कोटा प्रणालीको सीमितता: समानुपातिक प्रतिनिधित्वले संख्यात्मक सहभागिता त दिलाउँछ, तर गुणात्मक नेतृत्व विकास गर्न नसकेको देखिन्छ।
४. लोकतन्त्रमा महिलाको योगदान
महिलाहरूले नेपालको लोकतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्:
शान्ति प्रक्रिया: २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महिला नेतृहरूको सहभागिता थियो। यिनले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गरे।
संविधान निर्माण: संविधानसभामा ३३% महिला सहभागिता रह्यो, जसले लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र सशक्तिकरणका धाराहरू संविधानमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्यायो।
कानुनी सुधार: घरेलु हिंसा निवारण ऐन, महिला हिंसा विरोधी नीति, सम्पत्ति अधिकार, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आदिमा महिलाहरूको दबाब महत्वपूर्ण रह्यो।
सामाजिक रूपान्तरण: महिलाहरूले स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, बालअधिकार जस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर जनतासँग लोकतान्त्रिक सम्बन्ध सुदृढ पारेका छन्।
५. सशक्तिकरणका प्रयासहरू
महिलालाई राजनीतिमा सशक्त बनाउने प्रयास विभिन्न निकायबाट भइरहेका छन्:
संवैधानिक संरचना: समानुपातिक प्रणाली, कोटा, महिला आयोग, दलित महिला महासंघ जस्ता संस्थाहरू
शिक्षा र नेतृत्व प्रशिक्षण: UN Women, NGOs, तथा राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा सञ्चालित सीप विकास कार्यक्रमहरू
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग: UNDP, DFID, USAID आदिको समर्थनमा सञ्चालित महिला सशक्तिकरण अभियानहरूले ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रभाव छ
मिडिया र प्रविधिको प्रयोग: महिलाहरूले सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्दै नेतृत्व अभ्यास गर्न थालेका छन्
६. प्रेरणादायी महिलाहरू र सफलताका उदाहरणहरू
नेपालमा केही महिला नेतृहरूले अत्यन्त प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गरेका छन्:
ओनसरी घर्ती: संविधानसभा र प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद सम्हाल्ने पहिलो महिला
विद्या भण्डारी: नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति
साहना प्रधान, हिसिला यमी, पम्फा भुसाल, रामकुमारी झाँक्री: प्रभावशाली महिला नेतृहरू जसले संविधान निर्माण, विकास र महिला अधिकारका मुद्दा उठाएका छन्
स्थानीय तहका महिला मेयर/उपप्रमुखहरू: ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले सडक, शिक्षा, स्वच्छता, महिला हिंसा न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका छन्
७. सुधारका उपाय र भावी सम्भावना
नीतिगत सुधार: राजनीतिक पार्टीहरूमा अनिवार्य महिला कोटा, महिला नेतृत्व विकास कोषको स्थापना
शिक्षा र सचेतना विस्तार: किशोरी अवस्था देखि नेतृत्व तालिम र सामाजिक सशक्तिकरण
सामाजिक संरचनामा परिवर्तन: पितृसत्तात्मक सोचविरुद्ध समाजिक अभियान
प्रविधिमा पहुँच: महिलाहरूलाई डिजिटल पहुँच र सूचना प्रवाहको सुनिश्चितता
निरन्तर अनुगमन: महिला प्रतिनिधित्वको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने स्वायत्त संस्था
निष्कर्ष
नेपाली महिलाहरूले विगतका आन्दोलनहरूदेखि आजको संघीय व्यवस्थासम्म महत्त्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा तय गरेका छन्। समावेशी संविधान, कोटा व्यवस्था, र सामाजिक रूपान्तरणले महिलाहरूलाई अवसर दिएको भए पनि संरचनात्मक अवरोध अझै कायम छन्। महिला सहभागितालाई मात्र संख्या होइन, नेतृत्व, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न राज्य, समाज, राजनीतिक दल र स्वयं महिलाहरूको साझा प्रयास आवश्यक छ। लोकतन्त्र तब मात्र समावेशी र सशक्त हुन्छ, जब महिलाहरू पनि सोही अनुपातमा नेतृत्वमा हुन्छन्।