झापा — झापाको कन्काई पुल १४ वर्षदेखि अधुरो अवस्थामा अलपत्र पर्दै आएको छ। स्थानीय बासिन्दाले पुल नहुँदा दैनिक आवागमनमा सास्ती व्यहोर्नुका साथै व्यापार, व्यवसाय र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत ठूलो असर परेपछि निर्माण कार्य तत्काल पूरा गर्न माग गर्दै आएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आइतवार सो पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै कामको प्रगति र अवरोधबारे जानकारी लिएका छन्। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काई पुलको अवलोकनपछि मन्त्री घिसिङले स्थानीयसँग छलफल गर्दै पुललाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
करिब ७२३ मिटर लम्बाइको उक्त पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु–महादेव–खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग करिब ५१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, निर्माण कार्य ५५ प्रतिशतमा पुगेर रोकिएको छ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा पूरा भइसकेका छन्। बाँकी ११ मध्ये २ वटाको विम (गर्डर) हालिएको छ, ६ वटाको जग तयार भइसकेको छ र ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ।
निर्माण व्यवसायीले २०७६ सम्म केही काम गरे पनि प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि परीक्षणमा लगिएको थियो। परीक्षणपछि केही सुधार प्रयास भए पनि म्याद २०८० मा समाप्त भएको छ। पछिल्लो संशोधनअनुसार व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएका छन्।
यसअघि असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षाले क्षति पुर्याएको झापा गाउँपालिका–२ स्थित सानोमाई खोला पुल पनि मन्त्री घिसिङले निरीक्षण गरेका थिए। उक्त पुल बाढीले भाँचिएपछि उनले तत्काल प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यक निर्णय लिन निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्री घिसिङले कन्काई पुलबारे भने, “यो पुल लामो समयदेखि अलपत्र छ। अब यो अवस्थालाई यथावत् राख्न सकिँदैन। ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने या विद्यमान ठेकेदारमार्फत पूरा गर्नेबारे तत्काल निर्णय गर्छौं।”
उनले जनजीवन र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस पुललाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको बताए।
मन्त्रीसँगै निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए।