काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलित समुदायबाट उम्मेदवारको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ। ठूला राजनीतिक दलहरूले सीमित जिल्लामा मात्रै दलित उम्मेदवार उठाएपछि संसद्मा दलित प्रतिनिधित्व थप घट्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई टिकट दिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार उठाएको छ।
दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले दलित समुदायलाई दलहरूले भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गरे पनि अवसरबाट भने सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गरे। “पार्टीभित्र दलित नेताहरूको योगदान अरू समुदायको जत्तिकै हुन्छ, तर निर्वाचनको समयमा टिकट पाउँदैनन्,” उनले भने, “१३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको समुदायलाई उम्मेदवारीमै उपेक्षा गरिन्छ।”
नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घ (एड्वान) की अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने ठूला दलहरू नै दलितप्रति अनुदार देखिएको बताइन्। उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितलाई टिकट नदिनुले प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति झन् कमजोर बनाउने निश्चित छ।
विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व १५ जना (५ दशमलव ८१ प्रतिशत) मात्र थियो। विसं २०६४ को संविधानसभामा ५० जना (८ दशमलव ३२ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधि रहेकामा २०७० मा ४० जना (६ दशमलव ६५ प्रतिशत) र २०७४ को प्रतिनिधिसभामा २० जना (७ दशमलव २७ प्रतिशत) मात्रै थिए। तथ्याङ्कले संसद्मा दलित प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा दलित समुदायका आठ जना मात्रै छन्।
संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।