काठमाडौं । बजेट अभावका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)ले द्वन्द्वरत मुलुकमा स्थापना भएका शान्ति मिसनहरूमा तैनाथ सैनिकको सङ्ख्या २५ प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेको छ ।
यस कदमले शान्ति सेना पठाउने देशहरूको आर्थिक र सैन्य कूटनीतिमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । युएनको निर्णयले नेपालले पठाउने सैनिक सङ्ख्या पनि घट्ने भए पनि योगदानका हिसाबले नेपाल शीर्ष स्थानमै रहने भएको छ ।
हाल विश्वका १२० भन्दा बढी देशका करिब एक लाख २० हजार शान्ति सैनिक १४ वटा युएन मिसनमार्फत विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् ।
युएनको प्रमुख आर्थिक स्रोत सदस्य राष्ट्रबाट प्राप्त हुने तोकिएको सहयोग नै हो । तर, केही देशले योगदान ढिलो पठाएको र केहीले अझै नपठाएकाले बजेट अभावमा सैनिक घटाउने निर्णय लिइएको बताइएको छ ।
नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक अनुपजङ्ग थापाका अनुसार हाल परिचालित सैनिक सङ्ख्यामा २५ प्रतिशत कटौतीको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
‘नेपालका शान्ति सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्,’ उनले भने, ‘संख्या घटे पनि नेपाल धेरै शान्ति सेना पठाउने मुलुकको अग्रस्थानमा रहन्छ।’
राष्ट्रसंघले सैनिक घटाउँदा समानुपातिक सन्तुलन कायम गर्ने योजना बनाएको सेनाले जनाएको छ । नेपाली सैनिक हाल विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना गरिएका १० वटा मिसनमा तैनाथ छन् ।
५३८ महिला सैनिकसहित हाल ५ हजार ८१९ जना नेपाली सैनिक राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत छन्। उनीहरूले अनुशासित, सहासिक र व्यावसायिक ‘च्याम्पियन’ सैनिकका रूपमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएका छन्।
यसअघि १ लाख ५९ हजार ६६४ जना नेपाली शान्ति सैनिकले राष्ट्रसंघीय अभियानमा सेवा दिई शान्ति पदक प्राप्त गरिसकेका छन्। सो क्रममा ४४ वटा मिसनमा कार्यरत रहँदा ७४ जना सैनिकले ज्यान गुमाएका र ७५ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
युद्धकार्य निर्देशक मनोज थापाका अनुसार मिसनहरूको स्थापन–समापन नियमित प्रक्रिया हो।
‘तर यसपटक बजेट अभावकै कारण सैनिक घटाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे।
नेपाल राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको देश हो। युएनको करिब १५ प्रतिशत बजेट अभावलाई सम्बोधन गर्न सैनिक घटाउने निर्णय लिइँदैछ। कटौती समानुपातिक रूपमा सबै राष्ट्रमा हुने बताइएको छ।