काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ११ देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारले लिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को राजदूत फिर्ता बोलाउने असोज ३० को निर्णयविरुद्ध लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश द्वेय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आदेश सुनाएको हो।
अन्तरिम आदेशमा अदालतले उल्लेख गरेको छ कि एउटै निर्णयबाट नियुक्त १७ राजदूतमध्ये केवल ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाइएको छ। फिर्ता बोलाउने आधार र कारण निर्णयमा स्पष्ट नभएको, ती देशमा तत्काल राजदूत नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको लगायतका कारण अदालतले प्रस्तुत गरेको छ।
साथै, बोलाइएका एघार जना राजदूतहरूको पदावधि अझै बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जनाईएको छ।