स्रोत जुटाएर भए पनि सेवा रोकिँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या सरकार स्वयंले स्रोत जुटाएर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक चुनौती हुँदाहुँदै पनि सेवा निरन्तरता सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले ऋण लिएर वा वैकल्पिक स्रोत खोजेरै भए पनि स्वास्थ्य बिमा सेवा रोक्न नहुने बताउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, प्रभावकारी नियमन गर्ने र तत्काल स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरिन्।
“अब सेवा नदिए जनताले सडकमा प्रश्न उठाउँछन्,” उनले भनिन्, “पैसा खर्च भइरहेको छ, तर उपचार नपाएको गुनासो बढ्दो छ। कहाँ कमजोरी छ, त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ।”
उनले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमा सुविधा अनिवार्य रूपमा निरन्तर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। बिमितले प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेको र सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै उनले सेवा कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको स्वीकार गरिन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना नागरिकले स्वास्थ्य बिमा सेवा लिइरहेका छन्, जुन तीन करोड जनताले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो। “सेवा लक्षित वर्गसम्म पुग्नैपर्छ,” उनले भनिन्।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बिमा प्रिमियम फ्ल्याट राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको दोहोरोपना हटाई वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम एकीकृत गर्न सके स्रोत व्यवस्थापन सहज हुने बताए।
यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र दोहोरोपना अन्त्य नगरेसम्म स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारे।