काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले गत वैशाखमा वाग्मतीलगायत विभिन्न नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको खानपान, आवास तथा स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूले खानेपानी र औषधिसमेत नपाएको गम्भीर गुनासो गरिन्। यस्तै, सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले विस्थापन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको बताइन्।
सांसद जयन्तीदेवी राईले घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलालाई प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद दुर्गा गुरुङले स्थानीय तहबाट सिफारिस गरिएका योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभई पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
यसैगरी, सांसद नरबहादुर विष्टले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर लामो समयसम्म दबाबपूर्ण वातावरणमा काम गराइएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले मुक्त कमैयाका लागि बस्ती व्यवस्थापन गरिए पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएकाले उनीहरू अझै समस्यामा रहेको बताए। सांसद भुवन सुनारले अन्तरजातीय विवाह गरेकी एक युवतीको बर्दियामा जीवित अवस्थामै क्रियाकर्म गरिएको घटनासहित दलित समुदायमाथि भइरहेका विभेद र अत्याचारका घटनामा प्रभावकारी कानुनी कारबाही नभएको गुनासो गरे।
त्यस्तै, सांसद युवराज शर्माले बन्द अवस्थामा रहेका चिया उद्योगहरूको भविष्यबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरे भने सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रेले निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सामाजिक न्याय, सुशासन, रोजगारी, मानवअधिकार तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समसामयिक विषय उठाउँदै सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए।