सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा हुने ठगी, बिचौलियाको प्रभाव र सेवा प्रवाहका समस्या समाधान गर्न अवैध एजेन्टविरुद्ध विशेष अभियान सुरु गरेको छ। साथै, श्रमिकले काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन देशका सबै ७५३ स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति सहजीकरण सेवा विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति हटाउँदै श्रमिकलाई सहज, पारदर्शी र पहुँचयोग्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दुई महत्त्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ अभियान सञ्चालन गर्दै अवैध एजेन्टको पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साथै, देशका सबै ७५३ स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले एक कार्यक्रमबीच अवैध एजेन्टविरुद्धको अभियानको शुभारम्भ गर्दै यसका लागि वेब पोर्टल र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए। उक्त प्रणालीमार्फत श्रमिकलाई ठगी गर्ने वा विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने व्यक्ति तथा समूहबारे विवरण सङ्कलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री यादवका अनुसार यो प्रणाली केवल उजुरी दर्ताको माध्यम मात्र नभई तथ्यमा आधारित सुशासनको सुरुआत हो। यसबाट नीति निर्माणलाई तथ्यपरक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उनले कानुनले वैदेशिक रोजगारीका एजेन्टलाई मान्यता नदिए पनि व्यवहारमा अघोषित रूपमा उनीहरूको सक्रियता बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार वि.सं. २०५६ सालदेखि प्राप्त उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश समस्या गैरकानुनी एजेन्टसँग सम्बन्धित रहेको देखिएकाले उनीहरूको पहिचान, निगरानी र कारबाहीमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको हो।
यसैबीच, श्रमिकले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले सरकारले सबै ७५३ स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति सहजीकरण सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हालसम्म ३९० स्थानीय तहका लागि युजर आइडी तयार भइसकेको र बाँकी पालिकामा पनि क्रमिक रूपमा सेवा विस्तार गरिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
उनले हाल कार्यरत रोजगार संयोजकलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रलाई कार्यविधिमार्फत ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा व्यवस्थित गरिएको बताए।
यस व्यवस्थाबाट डिजिटल साक्षरता कम भएका नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहबाट निःशुल्क र सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने, साथै साइबर ठगी तथा बिचौलियाबाट हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
श्रम तथा रोजगा मन्त्री यादवले सुशासन भनेको केवल नियम बनाउनु मात्र नभई नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा अनुभूत गर्ने सहजता, पारदर्शिता र न्याय भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा सक्रियतापूर्वक काम गरी नागरिकको विश्वास जित्न निर्देशन दिए।