काठमाण्डौ । नेपाल सरकार र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईबीच सैद्धान्तिक सहमति भएपछि अनसन अन्त्य भएको छ। वन्यजन्तुबाट कृषिमा हुने क्षति न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन तथा स्थानीय स्रोतसाधनको संरक्षणजस्ता सातबुँदे माग राखेर नगरप्रमुख भट्टराई अनशनमा बस्नुभएको थियो।
अनशनको पृष्ठभूमि र सहमतिका बुँदा
साउन ११ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा उत्रनुभएका भट्टराईको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि साउन १४ गते उहाँलाई वीर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उहाँको अनशनलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
त्यसपछि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पहलमा साउन १५ र १७ गते भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो।
सहमतिअनुसार
बाँस र गाँजाको उपयोग: बाँस, गाँजा जस्ता वनस्पतिको प्रयोगका लागि ४५ दिनभित्र भवन निर्माण आचारसंहिता तथा मापदण्ड तयार पारिनेछ।
काठको आर्थिक उपयोग: कुहिएर खेर गइरहेका सखुवा, खयर लगायतका काठको आर्थिक उपयोगबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गरिनेछ।
रैथाने बालीको प्रवर्द्धन: कोदो, गहतजस्ता रैथाने बालीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत निर्णय गरिनेछ।
स्थानीय स्रोतको प्रयोग: रैथाने स्रोतसाधनलाई सरकारी संरचनाभित्र प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याइनेछ।
सरकारले सबै सहमति ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नगरप्रमुख भट्टराईले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिनुभएको हो।