काठमाण्डौ – कर्णाली प्रदेश सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
ऐनअनुसार, बाँझो राखिएको जमिनको क्षेत्रफलका आधारमा जरिवाना तोकिएको छ ।
१० रोपनीसम्म जग्गा बाँझो राखे रु ५०० जरिवाना, १० देखि २० रोपनीसम्म जग्गा बाझो राखेमा रु १,००० जरिवाना र
२० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँझो रहेमा रु १,५०० जरिवाना गर्ने प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ ।
यसका साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले जग्गा बाँझो नराख्न प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियत र अनुदानको पनि व्यवस्था गरेको छ। पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसानको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको छ। यस्तै, पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था ऐनमा छ। यो नयाँ ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
Previous Articleमहिला लिग छनौटमा छहारी र संकटाको विजयी सुरुवात
Next Article एक लाख दर्शकले गरे नेपाल मोविलिटी एक्स्पो अवलोकन
