काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ‘ख’ बाट निर्वाचित सिंहले विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू गठन गरी ती समितिहरूको खातामा जम्मा भएको रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
आयोगका अनुसार सिंहले उपभोक्ता समितिहरूको नाममा बजेट निकासा गरी निर्माण कार्य पूरा नगरी आफ्नो स्वार्थका लागि रकम प्रयोग गरेको प्रमाण फेला परेको छ। अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो।
सिंह, जो मधेस प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री समेत हुन्, विरुद्ध रु ३८ लाख ५० हजार ३१९ बिगोसहित सजायको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, आयोगले विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित अन्य १५ जनामाथि पनि साझेदारीमा रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचारका घटनामा धर्मशाला निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यमुनाप्रसाद महतो र कोषाध्यक्ष कौशिल्या देवी, धर्मशाला एवं रामनारायणको घरदेखि रामवृक्षको गाछीसम्म निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र महतो र कोषाध्यक्ष सुनयना कुमारी, कमलामाई मन्दिर र मालतमाईस्थान कम्पाउन्ड वाल निर्माण समितिका अध्यक्ष रामनाथ सहनी र कोषाध्यक्ष स्वीकृति देवी, माइस्थान मन्दिर सौन्दर्यकरण समितिका अध्यक्ष रामशरण खत्वे र कोषाध्यक्ष बिभा देवी, कञ्चनियामाई मन्दिर सौन्दर्यकरण समितिका अध्यक्ष रमेश मडर र कोषाध्यक्ष अमलेश कुमारी, देवी महारानी सौन्दर्यकरण समितिका अध्यक्ष दिपाराज देवी राजपुत र कोषाध्यक्ष भिखारी राउत कुर्मी, रधवा–सहसौला सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष भुपेन्द्रकुमार झा, रधवा पिपलहुँदै अनहेरभाट स्थानसम्म सडक स्तरोन्नति समितिका अध्यक्ष शम्भुकुमार मण्डल र कोषाध्यक्ष मञ्जु देवी पासवानको नाम उल्लेख गरिएको छ।
यी सबै विरुद्धको मुद्दामा जम्मा गरी रु ५५ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, ती योजनाहरूको अनुगमनका क्रममा काम अधुरो, अनियमित र लेखा जोखा नखुल्ने अवस्था भेटिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
उनका अनुसार, “उपभोक्ता समितिको नाममा रकम खर्च भएको देखाइए पनि काम नबनाइएका वा अपूरा रहेका योजनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको” हो।
आयोगले सबै अभियुक्तविरुद्ध बिगो असुल गरी कानूनअनुसारको सजाय मागदाबी गरेको छ।