काठमाडौँ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको सुधार र सुदृढीकरणका लागि विस्तृत ३९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२’ नाम दिइएको सो योजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका २०, वाणिज्य क्षेत्रका ८ र आपूर्ति क्षेत्रका ११ बुँदा समावेश छन्।
मन्त्री सिन्हाका अनुसार सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित आर्थिक तथा नीतिगत आवश्यकताअनुसार सुधार गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो योजना तयार गरिएको हो। मन्त्रालयले सो कार्ययोजना मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना आगामी पाँच महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको हो। त्यसअन्तर्गत कात्तिकभित्र ७ बुँदा, मंसिरभित्र ११, पुसभित्र १, माघमा १८, र फागुनमा २ बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको छ। केही कार्यहरू भने निरन्तर रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले यस योजना व्यावहारिक, वस्तुनिष्ठ र निर्धारित बजेटभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने बताएको छ।
उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम
कार्ययोजनामा औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने, लघुउद्यम विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने, र गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ।
दलित समुदायको परम्परागत र मौलिक सीपलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न कार्यविधि, २०८२ तय गरिनेछ।
त्यस्तै, उद्यमशीलता विकास र स्टार्टअप उद्यम प्रोत्साहनका लागि व्यवसाय संवर्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरण योजना’ अन्तर्गत बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ। सो योजनाका लागि उद्यमीको प्रस्ताव आगामी पुस महिनाभित्र आह्वान गरिने र संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिने बताइएको छ।
खानी, लगानी र कम्पनी प्रशासनतर्फ
कार्ययोजनामा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने र नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने, कम्पनी अभिलेखहरू डिजिटाइज गर्ने, र कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने विषय पनि समावेश छन्।
औद्योगिक क्षेत्रका लिज हस्तान्तरण तथा सेवा प्रवाह प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन विनियम संशोधन गर्ने,
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न भूवहाल दर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका सुधार बुँदाहरू
वाणिज्यतर्फ, विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अन्तर्गत व्यापार नीतिको पुनरावलोकन गर्ने,
सेवा व्यापारसम्बन्धी एकीकृत रणनीति तयार पार्ने,
र नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा उकासिँदै जाने क्रममा रणनीतिक योजना तयार पार्ने उल्लेख छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट व्यापार तथा लगानी छलफल गर्ने,
भैरहवा, काँकरभिट्टा, टिमुरे, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीका भौतिक संरचना मर्मत र सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सो कार्ययोजनामा समावेश छ।
नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयको छ।
मूल्य पारदर्शिता र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन
कार्ययोजनामा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पारदर्शिताका लागि मूल्य निर्धारणको आधार र मापदण्ड तय गर्ने,
र प्रत्येक महिनामा मूल्य विश्लेषण रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसले स्वदेशी वस्तुहरूको खरिद–बिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने बताइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल आयल निगमका डिपोहरूमा फ्लोमिटर जडान गर्ने, टोल–फ्रि नम्बर स्थापना गर्ने, र वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाउने कार्यहरू पनि योजनामा छन्।
खाद्यान्न सुरक्षाका लागि २५ हजार मेट्रिक टन राष्ट्रिय खाद्य भण्डारण र ८ हजार मेट्रिक टन सार्क खाद्य बैंक भण्डारण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ३९ बुँदे यो कार्ययोजना अघि सारेको हो।