काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेको पछिल्लो १४ बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै इरानका तथाकथित प्रतिनिधिबाट आएको प्रस्ताव आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, “मैले इरानका तथाकथित प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया पढेँ । यो मलाई मन परेन, यो पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ ।”
कतारस्थित समाचार संस्था अल जजिरा मिडिया नेटवर्कका अनुसार इरानको प्रस्तावमा नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, अमेरिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लगाएका प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने र आफ्नो आणविक तथा वैदेशिक नीतिमाथि इरानकै नियन्त्रण कायम रहनुपर्ने माग समावेश थियो ।
यी विषयहरू नै वाशिङ्टनले युद्ध सुरु गर्नुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गर्दै आएको थियो । त्यसैले ट्रम्पले प्रस्ताव किन अस्वीकार गरे भन्ने स्पष्ट नपारे पनि इरानका अधिकांश मागहरू अमेरिकाले सम्झौता गर्न नचाहेको विषयसँग जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
अमेरिकाले लामो समयदेखि इरान विश्वस्तरको आणविक शक्ति बन्न खोजिरहेको तथा इजरायलविरुद्ध आक्रामक सैन्य क्षमता विकास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । साथै, इरानले हमास र हिज्बुल्लाहजस्ता समूहलाई गर्दै आएको समर्थन अन्त्य गर्न र क्षेत्रीय प्रभाव सीमित गर्नुपर्ने अमेरिकी चाहना रहेको बताइएको छ ।
ट्रम्पको अस्वीकृतिपछि युद्धविरामपछि केही समय शान्त देखिएको पश्चिम एसियामा पुनः तनाव चुलिने संकेत देखिएको छ ।
इरानले भने चरणबद्ध वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रस्तावअनुसार पहिलो चरणमा युद्ध पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र भविष्यमा फेरि युद्ध नदोहोरिने ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसपछि मात्रै होर्मुज जलडमरूमध्यसँग सम्बन्धित समुद्री मुद्दा र उक्त रणनीतिक जलमार्गको नियन्त्रण संयन्त्रबारे छलफल गर्न सकिने इरानको धारणा रहेको जनाइएको छ ।
तेस्रो चरणमा मात्रै आणविक कार्यक्रम तथा उच्च स्तरमा संवर्धित युरेनियमको भण्डारबारे छलफल गर्ने प्रस्ताव इरानले गरेको थियो । हालका लागि आफ्नो आणविक तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम वार्ताको विषय नभएको इरानको अडान छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले अमेरिकी योजना “लोभ देखाएर इरानलाई आत्मसमर्पण गराउने प्रयास” भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारी प्रसारक इस्लामिक रिपव्लिक अफ इरान ब्रोडकास्टिङ्गले इरानको प्रस्तावमा युद्ध क्षतिपूर्ति, होर्मुज जलडमरूमाथि इरानको सार्वभौम अधिकार, प्रतिबन्ध अन्त्य तथा जफत गरिएका सम्पत्ति फुकुवाको विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।

