काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यरत कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो। ती कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। साथै, स्वीकृत बिदा सकिएपछि ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा उनीहरू लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार, उनीहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, प्रमाण र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री ले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताएकी छन्। उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ।