– धुब्र अधिकारी
नेपाली राजनीति अहिले गन्तब्यहिन दिशा तर्फ अघि बढेको छ । राजनीति सवै
नीतिहरुको उच्च नीति हो । अझ यसलाई यसरी पनि बुझन सकिन्छ,
राजनीति सबै क्षेत्रको टाउको हो । राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव र
नियन्त्रण गर्छ । राजनीति सेवा, त्याग र आदर्श हो । यद्यपि, नेपाली राजनीति
अहिले सेवा र त्याग नभएर यो एउटा ठूलाे उद्योग र व्यवसाय भएको छ ।
राजनीति भनेकै शासन सत्ता जाने, प्रभाव जमाउने, दमन गर्ने र अकुत सम्पत्ति
कमाउने जस्तो देखिएको छ । नेपाली राजनीतिमा ठूला ठूला आन्दोलन पटक
पटक भए शासन सत्तामा फेरवदल भयो तर जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएन
। कम्मल ओडेर घीउ खानेहरुको मात्र परिवर्तन भयो । देश पराधिनता तर्फ
झन झन बढ्दै गयो ।
नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठा रित्तिदै गएको छ । हाम्रो
राजनीति शान्ति, विकास, सुशासन र स्वाधीनताको पर्यायवाची हुनु पथ्र्यो तर त्यसो
नभएर अशान्ति, हत्या, हिंसा, कमिसनतन्त्र, राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, महंगी,
बेरोजगारी र कुशासनको पर्यायवाची भएको छ । त्यतिमात्र होइन मानव
तस्करहरुको सञ्जाल पनि बढ्दो रुपमा छ । राजनीतिको मूल उद्देश्य
समाजलाई रुपान्तरण गरी धनी र गरीव बीचको असमानताको खाडललाई कम
गरी मूलुकलाई समृद्धशाली बनाउनु पथ्यो तर असल नेताको अभावले त्यसको
विपरित हुन गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यासपछि सीमित नेताको
जीवनस्तरमा मात्र आमूल परिवर्तन भएको छ । परिवर्तन र विकास आर्थिक सामाजिक
रुपान्तरणको रुपमा गाउँहरुमा वस्तीहरुमा गरी खाने वर्ग कहाँ पुग्न सकेको
छैन, यो सिंहदरवार र सहर वरिपरि फन्को मारेर बसिरहेको छ ।
नेपाली राजनीति धन र बलसँग जाडिएको छ । यतिबेला मूलुकमा प्राय:
दलहरु जनतासँग जोडिएर राजनीति गरेका छ्रैनन् । प्राय: सबै दलहरुको
जनताको नाम, गरिवी, पछौटेपन, हक अधिकारलाई भजाएर आफु खुसी शासन
गर्ने सामन्ती चेतना टन्न भरिएको छ । हरेक आन्दोलनपछि प्राप्त हुने
उपलब्धिले मूलुकमा स्थिरता देखिनुपर्नेमा झन अस्थिरता देखा परेको छ ।
दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार समेत ढलेर विगत एक वर्षदेखि गठवन्धन
सरकारले शासन सत्ता सञ्चालन गरेको छ । उनीहरुले. मिलीभगतमा राज्य सञ्चालन
गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । कालाबजारी, दलाल माफिया राज्यको
संरक्षणमा संरक्षित छन् ।
जनताले सरकार भएको अनुभूति पाउन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलको के कुरा
गरौ स्वयं सरकारमा संलगन भएका दलका सांसदहरुले संघीय संसदको बैठकमा
सरकार विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । सरकारले विद्यार्थीलाई किताव उपलब्ध गराउन
नसकेको, किसानलाई मल, विउ दिन नसकोे र मूल्यवृद्धिले जनतालाई आहातमा
पारेको समेत बताएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले
पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । खेती लगाउने बेला किसानले मल समेत पाउन
सकेका छैनन् । यतीबेला मानो रोपरे मुरी फलाउने बेलाको रसायनिक
मलको अभाव देशभरका किसानले भोग्नु परकोे छ। पहाडी भेगमा मकै लगाउने
सिजन छ भने तराईमा धान लगाउने बेला भएको छ । कृषक बाली लगाउने कि
नलागाउने भन्ने विषयमा दोधारमा परेका छन् ।
राजनीतिलाई जनजीविकासँग जोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने महंगी यसरी
आकासिएको छ कि सर्वसाधारण जनताको चुल्हो बल्ने अवस्था छैन । महँगी
बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार
मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत पुगेकाे छ । यो अघिल्लो सालको भन्दा शतप्रतिशत
बढी हो । गत वर्षको बैशाखमा ३.६५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति बढेर यो
वर्षको बैशाखमा ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ । युक्रेन–रुस यूद्ध, पेट्रोलियम
पदार्थको मूल्यवृद्धि, डलर सटही दरमा वृद्धि लगायत कारणले धेरै हदसम्म
महँगी भएकोे कुरा साँचो हो । तर त्यो भन्दा पनि कालाबजारीको कारणले महँगी बढ्दो छ । सरकार यसप्रति
बेखवर छ ।
गरिवीका कारण धेरै मानिसहरु भोक र रोग सहन नसकेर आत्म हत्या गरेका छन्
। गरिवीका कारण पढ्ने उमेर पुगेक बालबालिकाहरु नदी किनारमा बालुवा
गिटी बोकने देखि लिएर सडक पेटीमा माग्न समेत बाध्य छन् । सर्वसाधारण
मानिसको जिवनस्तर आज पनि ज्यूँका त्यीउ छ । सिटामोल खान समेत नपाएर
मृत्यूलाई अंगाल्नु परेको छ भने आधि पेट खाएर भोकै पेट
बाच्ननु परेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा जति सर्वसुलभ गरे पनि जिविका धान्न नसक्ने
गरिव परिवारका लागि त्यसको कुनै अर्थ छैन । रातदिन पसिना बगाउँदा पनि आधा
पेटको भरमा बाच्ननु पर्ने निमुखा गरिव यस्ता आधारभुत सेवा, पाउने कुरामा
पहुच भन्दा बाहिर छ । राज्य लगायत सरकारी तथा गैर सहकारी संस्थाहरुले
उनीहरुको नाममा लाखौं करोडौं रकम कुम्ल्याउँछन् तर जो वास्तविक गरिव
हो उसले सेवा सुविधा पाउन सकेको छैन । गरिव वर्गहरु अहिलेसम्म धैर्य गरेर
बसेका छन् तर कुनै पनि बेला उसको धैर्यताको बाध फुट्न सक्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य अहिले अत्यन्त महँगो भएको छ । यो राज्यको नियन्त्रणमा
भन्दा पनि दलाल, माफियाको हातमा छ । मूलुकको राजनीतिक अस्थिरता,
फितलो शिक्षा नीति, अव्यवस्थित शैक्षिक संस्था, अस्तव्यस्त विश्वविद्यालयका कारण
हाम्रा यूवा विद्यार्थीमा विदेशी शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यसरी विदेशिने विद्यार्थीसँग मूलुकको ठूलो धनराशीपनि विदेशी रहेको छ ।
विद्यार्थी विदेश जाने क्रम नरोकिने हो भने दक्ष जनशक्तिको ठूलै खडेरी
नपर्ला भन्न सकिन्न । आज गरिव, असहाय वर्गका लागि अस्पतालमा उपचार हुन
अत्यन्तै कठिन छ । अस्पतालको सेवा सुविधा उनीहरुको पहुँच भन्दा बाहिरै छ
। सरकार अस्पतालमा भएका सेवा र सुविधा पनि उच्च वर्गले नै पाउने गरेका छन् ।
कतिपय गरिवका लागि छुट्याएको सेवा सुसविधा पनि उनीहरुले पाउन सकेका छैनन्
।
अन्त्यमा आम सर्वसाधारण जनाताले सरकार भएको अुनुभूत पाउन सकेको छैनन्
। बरु उल्टै ती वर्गहरुबाट सरकारले विभिन्न कर असुली रहेको छ । त्यतिमात्रै
होइन गरिवका छोराछोरी नै खाडी मूलुक लगायत विभिन्न देशमा गएर
राज्यलाई रेमिट्यान्स पठाइरहेको छन् । त्यही रेमिट्यान्स बाट शासकहरु
मोटाउने काम मात्र भएको छ । यो व्यवस्था बारे आम सर्वसाधारण तथा
उत्पिडनमा परेको वर्गका लागी कुनै राहत सहुलियत हुने कुनै संभावना छैन ।
तसर्थ यो दलाल पूँजीवादी राजनीति व्यवस्थालाई फाली समाजवादी
राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन एकजुट हुनुको विकल्पक छैन ।
अधिकारी प्रगतिशिल लेखकको रुपमा चिनिन्छन् ।