सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलास आज सो रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
यस फैसलापछि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मोबाइल सिम कार्ड वितरण, र सबै सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा रहँदैन। अदालतले रिट खारेज गरेसँगै परिचयपत्र वितरण र दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई कानुनी समर्थन प्राप्त भएको छ।
विसं २०८१ जेठ २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो, तर अदालतले आज रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार फैसलाको लिखित आदेश आउन भने बाँकी छ। अदालतको निर्णयले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ।