सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिको आयोजनामा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सुनचाँदी व्यवसायी र कालिगढहरूको दीर्घकालीन समस्याहरूको समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त भेलामा देशभरका ४५ भन्दा बढी जिल्लाबाट करिब ४०० प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रमुख निर्णयहरू:
१५१ सदस्यीय संघर्ष समिति र ३५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ, जसले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको हकहितका लागि रणनीतिक पहलहरू अघि बढाउनेछ।
सुनको आयातमा रहेको सिण्डिकेट प्रणालीको अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। हाल बैंकमार्फत मात्र ५०० ग्राम र १ किलो सुन किन्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा, व्यवसायीहरूले ५० ग्राम वा १०० ग्रामसम्मको सुन खरिद गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।-
सुनचाँदी ऐनको निर्माण, गोल्ड बैंकको स्थापना, र पुराना तथा नयाँ सुनको खरिद–बिक्रीमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
कर प्रणाली, लेखा प्रणाली, र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ई–व्यवसाय र अनलाइन विक्री वितरण प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको छ।
पुरानो सुनको पुनःप्रयोग र रिफाइनिङ प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने र आयकर दरलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यवसायको विकास, नीति सुधार, र भविष्य रणनीति निर्माण गर्नका लागि संयुक्त कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेका छन्। उक्त गोष्ठीमा व्यवसायको वर्तमान अवस्था, भविष्य सम्भावनाहरू, आयात–निर्यात सम्बन्धी कानुनी चुनौतीहरू, कर, लेखा प्रणाली, खरिद विल सम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा निर्माण, व्यवसाय–मैत्री कानुनी सुधार, ई–व्यवसाय र अनलाइन विक्री वितरणको सम्भावना, डिजिटल भुक्तानी, लेखा प्रणाली, र डिजाइन प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ।