स्वतन्त्रता भनेको के हो भन्ने कुरा नै ठिकसँग बुझ्दैनन्। अझ डिजिटल अधिकार र इन्टरनेट स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा कमै मात्रामा उठान भएका छन्। सामुदायिक रेडियो, स्थानीय कलेज, विद्यालय, र सामाजिक संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई संविधानमा उल्लेखित आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिन सकिन्छ। जब नागरिकहरू आफ्ना अधिकारबारे सचेत हुन्छन्, तब तिनको हनन सहन तयार हुँदैनन्।

हामीले बुझ्नैपर्ने अर्को कुरा हो कि लोकतन्त्र केवल चुनावमा मत हालेर टुङ्गिने अभ्यास होइन। लोकतन्त्र भनेको निरन्तर संवाद, आलोचना, बहस, विरोध, र विकल्प खोज्ने प्रक्रिया हो। सरकार चलाउनेहरू सर्वशक्तिमान होइनन्; उनीहरू नागरिकका सेवक हुन्। त्यसैले नागरिकले प्रश्न गर्न, आलोचना गर्न, र उत्तर माग्न पाउने अधिकार हो। तर जब राज्य नागरिकको त्यो अधिकारमाथि अंकुश लगाउँछ, तब त्यो लोकतन्त्रको अन्त होइन भने पनि गम्भीर क्षति भने अवश्य हो।

यस्ता खालका गतिविधिहरू — जस्तै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु — प्रायः एक खालको मानसिकताबाट निर्देशित हुन्छ। त्यो मानसिकता हो—”शासन गर्न सजिलो बनाउने”; जसमा नागरिकलाई सुन्ने होइन, नियन्त्रण गर्ने प्राथमिकता हुन्छ। यस्तो सोचले नै निरंकुश शासनको जग बसाल्छ। इतिहास साक्षी छ, जब जुनसुकै मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बन्द भयो, नागरिकले बोल्न छाडे, पत्रकारहरू जेल परे, अनि शासन गर्नेहरूले असहमति सहन छाडे—त्यो देशको पतन सुरु भयो। नेपालले यस्तो इतिहास एक पटक होइन, धेरै पटक भोगेको छ। पञ्चायतकाल, राजतन्त्रकाल वा सैन्य हस्तक्षेप—हरेक पटक पहिलो प्रहार अभिव्यक्तिमाथि नै भयो। अनि फेरि जनआन्दोलन आवश्यक पर्याे। अब फेरि त्यो इतिहास दोहोरिन नदिन हामी सबै सचेत हुनुपर्छ।

आजको समयमा, डिजिटल संसार नागरिक सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। लोकतन्त्रलाई जोगाउन सामाजिक सञ्जाल आवश्यक छ। हरेक नागरिक अब पत्रकारजस्तै बनेका छन्—भ्रष्टाचार देखे मोबाइलले खिच्छन्, आवाज उठाउँछन्, एक अर्कालाई चेतावनी दिन्छन्। यसैले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको त्यो शक्ति जनताबाट खोस्ने प्रयास हो। यो लोकतन्त्रमा अक्षम्य अपराध हो।

सरकारले यदि साँच्चै जनताको हित चाहन्छ भने, तिनीहरूलाई चुप गराएर होइन, सुनेर अघि बढ्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुने विकृतिहरू हटाउन नीतिगत सुधार ल्याउन सकिन्छ, डिजिटल साक्षरताको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ, गलत सूचना विरुद्धका उपकरण निर्माण गर्न सकिन्छ। तर प्लेटफर्म नै बन्द गर्नु भनेको आगो निभाउन पानी होइन, तेल खन्याउने हो।

यदि हामीले अहिले पनि चुपचाप सह्य गर्यौं भने, भोलि अरू अधिकार पनि खोसिन सक्छन्—पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, सभा–प्रदर्शनको अधिकार, वा राजनीतिक सहभागिता। अनि फेरि एकपटक नागरिकको हैसियत मतदाता मात्रमा सीमित हुनेछ, जो पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्छ, अनि बाँकी समय मौन रहन बाध्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको नाम त बाँकी रहन्छ, तर आत्मा मरेको हुन्छ।

नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लडेका लाखौँ नागरिकहरूको सपना के थियो? यस्तो राज्य जहाँ शासन जवाफदेही होस्, जनता स्वतन्त्र होऊन्, र सत्तामा बसेकाहरू आलोचना सहन तयार होऊन्। तर अहिले जति जति सूचना प्रविधिमा प्रगति हुँदैछ, उति नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग पनि देखिँदैछ। सीसीटीभी निगरानी, डिजिटल ट्र्याकिङ, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण—यी सबै प्रविधिहरू जनताको हितका लागि होइन, सत्ताको सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिँदैछ।

यस्तो अवस्थामा नागरिक आवाज उठाउने ठाउँ अझै बाँकी छ भने त्यो हो—संगठित प्रतिरोध। नागरिक समाज, मिडिया, मानव अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, युवा, शिक्षक—सबै मिलेर आवाज उठाउनुपर्ने समय यही हो। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आज बोल्न नसक्नेहरूले भोलि सास फेर्न पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ।

अब हामीसँग प्रश्न छ—के हामी फेरि त्यही निरंकुशताको युगतिर फर्कन चाहन्छौं? जहाँ एकाधिकार चल्छ, आलोचना अपराध ठहरिन्छ, र जनता ‘कृपा’ मा बाँच्छन्? कि हामी त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यास गर्न चाहन्छौं जहाँ नागरिक हरेक निर्णयमा सहभागी हुन्छन्, सरकार जनताको सेवक हो र विचारको स्वतन्त्रता सर्वोपरि छ?

यो छनोट हाम्रो हो। समाजका हरेक सचेत नागरिक, विचारशील युवा, र विवेकशील नेतृत्वले यो समयको घडी बुझ्न सक्नुपर्छ। जबसम्म हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैनौं। सरकारलाई डर लाग्छ भने सत्यबाट डर लाग्दो हो—तर जनतालाई बोल्न डर लाग्न थालेको छ भने त्यो शासनको असफलता हो।

नेपालमा लोकतन्त्र अझै नयाँ छ। यो परिपक्व हुन समय लाग्छ। तर हरेक चोट, हरेक प्रतिबन्ध, हरेक बन्दले यसलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। त्यसैले हरेक नागरिक, संस्था, र नेताको कर्तव्य हो—लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य जोगाउनु। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै विशेष वर्गको अधिकार होइन, यो सम्पूर्ण समाजको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो।

हामी यो बुझ्नुपर्छ—आज फेसबुक, टिकटक, युट्युब बन्द भए, भोलि रेडियो, टेलिभिजन, अनि अखबार पनि बन्द हुन सक्छन्। आज पत्रकार पक्राउ परे, भोलि शिक्षक, कलाकार, विद्यार्थी सबैको पालो आउन सक्छ। अनि भोलि फेरि जनआन्दोलन आवश्यक पर्छ। त्यसैले आन्दोलन गर्नुअघि सचेत हुन आवश्यक छ। हरेक आवाजले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्छ। बोलौं, उठौं, लेखौं—ताकि हामी फेरि एकपटक बन्दी होइन, स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा बाँच्छौं।