काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिर्ने २५ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ।
प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न २१ कार्य दिनको समय दिँदै पूर्वसूचना गरेको थियो। तर तोकिएको समयसम्म सम्पर्कमा नआएका उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
गत मङ्गलबार प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो। यी उद्योगबाट मात्रै करिब चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ।
शुक्रबार राति थप १८ उद्योगको बिजुली आपूर्ति बन्द गरिएको हो। त्यसमा हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ, घाराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स र निगाले सिमेन्ट छन्।
एभरेस्ट पेपर मिल्सले भने नियमित महसुल नतिरेकाले यसअघि नै लाइन काटिएको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा रहेका ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले हाल लाइन काटिएको छैन। सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएका कारण विद्युत् आपूर्ति निरन्तर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला महिनामा उद्योग क्षेत्रतर्फ कठोर नीतिगत कार्यान्वयन थालेको छ। बक्यौता तिर्ने शिथिलता र विशेष सुविधाका नाममा सरकारी आम्दानी घट्दै जाँदा प्राधिकरणले ‘नो पे–नो पावर’ नीति कडाइका साथ लागू गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले साधारण उपभोक्ताभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ, किनभने यो ‘प्रीमियम’ सेवा हो — २४ सै घण्टा आपूर्तिसहित। तर धेरै उद्योगले वर्षौंदेखि बक्यौता नतिरी शक्तिशाली पहुँच प्रयोग गर्दै ढिलाइ गर्दै आएका थिए।
गत असोज १२ गते प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बक्यौता रकम किस्तामा तिर्ने अवसर खुला गरेको थियो। २१ कार्य दिनभित्र सम्पर्कमा नआउँदा प्राधिकरणले एकपछि अर्को उद्योगको लाइन काट्न थालेको हो।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन् —“यो निर्णयले उद्योगहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेछ, तर लामो समयदेखि चल्दै आएको नीतिगत अस्थिरता र मूल्य विवादले केही उद्योगलाई असहज बनाएको छ।”
अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूका अनुसार प्राधिकरणको यो कदम छोटो अवधिमा आम्दानी वृद्धि र शुद्धिकरणका लागि आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने शुल्क निर्धारण र कानुनी स्पष्टतामा निर्भर रहनेछ।
सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्काल कारबाहीबाट बच्न सफल भएका छन्, तर निजी क्षेत्रले यसबाट स्पष्ट सन्देश पाएको छ —
“विद्युत् लिनुअघि बिल तिर्नु अनिवार्य”।