-जयराम बिडारी
मघ ८,काठमाण्डौ
एक कानून व्यवसायी र राजनीतिकर्मीका रूपमा परिचित उनी अनुशासन, लगनशीलता र निर्भीकताका प्रतीक हुन् कमल कोइराला । कामप्रतिको निष्ठा, विचारप्रतिको स्पष्टता र निर्णयमा दृढता उनका आधार स्तम्भ हुन् । कानून व्यवसाय र राजनीतिलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाएका छन् उनले । संयम, प्रतिबद्धता र जोशले भरिपूर्ण बहुआयामिक, सशक्त र जनमुखी व्यक्तित्वको नाम हो कमल कोइराला ।
स्पष्ट र प्रभावशाली अभिव्यक्तिले भरिएको प्रखर वक्तृत्व कला उनको व्यक्तित्वको सबैभन्दा पृथक चिनारी हो, जसले सुन्नेलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ ।
काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर १ बाट संघिय संसदको फागुन २१ गते सम्पन्न गरिने निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेद्वारी दिएका कोइराला सामाजिक अभियानका अभयन्ताका रुपमा समेत परिचित छन् । एजेण्डामा स्पष्टता र कार्यक्रम र अभियानमा इमान्दार रहेका कमल कोइराला आसन्न निर्वाचनमा निम्न एजेण्डा सहित निर्वाचनको मैदानमा होनिएका छन् ।
१.आर्थिक क्रान्ति र स्वदेशी औद्योगिकरण (Economic Sovereignty)
राष्ट्रिय उत्पादन, उद्यम र रोजगारी केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण नीति:
स्वदेशी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थमा शून्य भन्सार, निर्यातमा नगद अनुदान, स्टार्टअपलाई विना धितो सहुलियत ऋण र कर छुट, सातै प्रदेशमा सुविधायुक्त SEZ, रेमिट्यान्सलाई जलविद्युत तथा उत्पादनमूलक परियोजनामा लगानी, SMEs का लागि एक अंकको ब्याजदर, गिग तथा डिजिटल कामदारको सामाजिक सुरक्षा, खानी तथा खनिजको स्वदेशमै प्रशोधन, र डिजिटल नोम्याड भिसामार्फत प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।
२.शिक्षा र स्वास्थ्य।
“शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रको मौलिक मानव पुँजीका रूपमा स्थापित गर्दै हरेक सरकारी विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ, माध्यमिक तहदेखि सीपमूलक तथा व्यावसायिक शिक्षा मूलधारमा ल्याइनेछ, शिक्षक सेवा र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिमुक्त गर्दै मेरिटोक्रेसीका आधारमा सुधार गरिनेछ । साथै क्यान्सर, मिर्गौला जस्ता गम्भीर रोगको उपचार राज्यको पूर्ण जिम्मेवारी बनाइनेछ, एक घर–एक स्वास्थ्य बीमाको पूर्ण कभरेज लागू गरिनेछ, मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतासहित हरेक वडामा सेवा विस्तार गरिनेछ र नर्सिङ तथा प्यारामेडिक्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्मान, सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ।”
३.सम्पदा, संस्कृति र दिगो पर्यटन नीति:
नेपालको मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पुनर्जीवन र डिजिटाइजेसन गर्दै स्थानीय जनशक्ति, कलाकार र शिल्पकारलाई रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने; लुम्बिनी–पशुपति–जनकपुर केन्द्रित अन्तरदेशीय धार्मिक सर्किट, पर्या–पर्यटन, होमस्टे तथा ग्रामीण पर्यटनको विकासमार्फत गाउँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पर्यटन अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने; साथै संग्रहालयको आधुनिकरण र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म शुटिङ हबको रूपमा प्रवर्द्धन गरी संस्कृति–आधारित दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने।
४.समावेशिता, सामाजिक न्याय र Gen-Z सशक्तिकरण नीति:
युवा सहभागितालाई संस्थागत गर्दै १८–३० वर्षका नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय युवा नीति परिषद् गठन गर्ने; डिजिटल नागरिकता र मोबाइल–आधारित सरकारी सेवाको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत पहुँच र पारदर्शिता बढाउने; जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक, भौगोलिक तथा अन्य सबै प्रकारका विभेदलाई शून्य सहनशीलतासहित दण्डनीय बनाउँदै सार्वजनिक पदमा आजीवन अयोग्यता सुनिश्चित गर्ने; LGBTIQA++, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलतामा विशेष अवसर प्रदान गर्ने; महिलाको सम्पत्ति अधिकार र आर्थिक स्वावलम्बन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने; श्रमको सम्मान, न्यूनतम ज्यालाको पुनरावलोकन, साइबर बुलिङ विरुद्ध कडा कानुन तथा अपाङ्गता-मैत्री पूर्वाधारको बाध्यकारी व्यवस्था मार्फत न्यायपूर्ण, सुरक्षित र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने।
५.भू–राजनीतिक सन्तुलन र कूटनीति :
नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई समयअनुकूल पुनरपरिभाषित गर्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजोडिई सबै राष्ट्रसँग आर्थिक विकास, लगानी, पर्यटन र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्य गर्नेछ। विदेशस्थित राजदूतहरूको कार्यसम्पादन लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारको न्यूनतम सुविधा तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ। बुद्ध दर्शन, योग र सगरमाथालाई विश्वस्तरमा शान्ति, स्थिरता र सभ्यताको प्रतीकका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय अर्थतन्त्रका मुद्दामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिनेछ। साथै, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सिमाना सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ, विदेशी सहायताको एकद्वार र पारदर्शी व्यवस्थापन गरिनेछ, र विदेशमा रहेका गैर–आवासीय नेपालीको सीप र पूँजीलाई ‘नलेज बैंक’ मार्फत राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा जोडिनेछ।
६. कृषि, जलविद्युत र दिगो विकास:
नेपालले कृषि, जलस्रोत र वातावरणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्दै सिँचाइ प्रयोजनका लागि विद्युतमा ७५% सम्म सहुलियत प्रदान गर्ने, जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै रासायनिक विषादीको प्रयोग तथा आयातमा क्रमिक नियन्त्रण गर्ने नीति लिनेछ। हरेक स्थानीय तहमा सोलार जडित शीत भण्डार स्थापना गरी कृषि उत्पादनको क्षति न्यूनिकरण गरिनेछ भने, आगामी ५ वर्षभित्र सार्वजनिक यातायातको कम्तीमा ५०% विद्युतीय बनाइनेछ। सुक्खा क्षेत्रको सिँचाइ सुनिश्चित गर्न नदी जोड तथा अन्तर–जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजना अघि बढाइनेछ। कर्णाली र हिमाली क्षेत्रका बहुमूल्य जडिबुटीको प्रशोधन गरी औषधि तथा मूल्य अभिवृद्धि गरिएका उत्पादन विश्व बजारमा निर्यात गरिनेछ। साथै, वन क्षेत्रबाट प्राप्त कार्बन क्रेडिटको लाभ स्थानीय समुदायमा प्रत्यक्ष बाँडफाँड गरिनेछ ।