काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भावना र जनआकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै सेवाप्रवाह असरदार बनाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसी) र त्यसअन्तर्गतका निकायका कार्यक्रमको चालु आवको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले उच्च मनोबलका साथ लक्ष्यअनुरूप काम गर्न आग्रह गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको विवरण छिटो अद्यावधिक गर्न निर्देशित गरिन्। अन्य सरकारी निकायमा भएको क्षतिको एकीकृत प्रतिवेदन पनि शीघ्र तयार गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई उनले आदेश दिएकी छन्।
विद्युतीय खरिद प्रणाली संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिद कार्य समयमै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। साथै, ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न नियमनकारी तथा अनुसन्धानकारी निकायले गरेका कामको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन ओपीएमसीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
“सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्। उनले सार्वजनिक निकायका कार्य–कारबाही निष्पक्ष, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री छन्–छैनन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कडाइका साथ निगरानी बढाउनुपर्ने पनि बताइन्।