प्रा शत्रुघन श्रेष्ठ
नेपालमा बजेट बनाउने शुरुआत बि.सं. २००८ साल (1951 A.D.) मा अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमसेरको पालादेखि शुरु भएको थियो, त्यतिखेर अर्थ सचिव हिमालय शमसेर राणा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर बजेटको आकार 1860.3 billion ने.रु. थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आ.ब.) ०८२/८३ को बजेट तर्जुमा (बनाउँदा) प्राथमिकता साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरुः
१. हाइड्रोपावरमा (Hydropower) मा लगाउँदै आईराखेको दोहोरो करको नीतिको अन्त्य गरी बजेट बनाउने,
२. नीजि क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी नीति, बजेट ल्याउने,
३. औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने खालको बजेटमा समेट्ने,
४. बित्त नीति र मौद्रिक नीति बिच तालमेल सुहाउँदो बजेट बनाउने,
५. राजस्वको नयाँ नयाँ क्षेत्रको खोज अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउने,
६. करको दोहोरोपन हटाई करको दुरुपयोग रोक्न सक्ने खालको बजेट तयार गर्ने,
७. एकिकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने,
८. बजेटमा सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप (Startup) प्राथमिकता दिने,
९. बढी भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने गरी बजेट ल्याउने,
१०. बजेटमा संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने,
११. आर्थिक र बित्तीय लाभ हुने परियोजनामा मात्र बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,
१२. सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच एकिकृत प्रणाली प्रयोग हुने गरी बजेट ल्याउने,
१३. कर्मचारी मनोभावको उपयुक्त तरीकाले सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाउने,
१४. पूँजीगत खर्च गर्ने सामर्थ्य र ल्याकत विस्तार बजेट बनाउने,
१५. बजेट बनाउँदा राजस्वका नयाँ स्रोतको खोजि गर्न सक्ने खालको बजेट ल्याउने,
१६. करका दर वृद्धि नगर्ने गरी बजेट ल्याउने,
१७. भन्सार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट ल्याउने,
१८. योगदान र हित कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बजेट बनाउने ,
१९. सन् २०३० सम्ममा डिजेल, पेट्रोलबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेका सवारी साधनलाई विद्युतीयकारणमा परिवर्तन गर्दै, EV गाडी आयातमा लगाउँदै आइरहेको भन्सार महसूल दरलाई सहुलियत रुपमा करका दर कम गर्ने गरी बजेट ल्याउने,
२०. सन् २०३५ सम्ममा (१० वर्षमा १० हजार मे.वा. बिद्युत उत्पादन गर्नका लागि नीजि क्षेत्रसँग (जलविद्युत लगानीकर्ता)लाई नेपाल सरकारले बैंकबाट एकल अंकको ब्याज दर लागू गर्ने नीति बजेट ल्याउने र विद्युत प्रसारण लाइनका लागि सहज बनाउन सरकारी जंगल, निकुञ्जमा अतिक्रमण गर्न पाउने सुविधा हुने गरि बजेट बनाउने,
२१. शिक्षित बेरोजगारलाई देशमा स्वदेशमानै रोजगारीको ग्यारेन्टीको व्यवस्था हुने गरी बजेट ल्याउने,
२२. नेपालको संविधान २०७२ ले जारी गरेका शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गरिबी जनतामा पहुँच पुग्ने गरी बजेटमा रकमको आकार सबैभन्दा बढी बजेट तर्जुमा गर्ने, सेना र प्रहरीमा न्यून बजेट राखे केही फरक पर्दैन तर शिक्षा र स्वास्थ्य नभै नहुने अत्यावश्यक चिज हो, जसको अभावमा देश बिकास ठप्प हुन जान्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, विकसित राष्ट्र अमेरीका जस्तो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यले गर्दा अमेरीका विश्वको सबैभन्दा धनी र विकसित राष्ट्र भैसक्यो ।
२३. बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई सर्वसूलभ, सस्तो हुने गरी गरिबीलाई समेट्ने नीति ल्याउने,
२४. अदालतमा गरिबहरुलाई न्याय र निसाफको सर्वसुलभ सुविधा प्राप्त हुने गरी बजेटमा समावेश गर्ने,
२५. बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट दिंदै आइरहेको हायरपर्चेज कर्जा (लोन) को दरलाई ८०% बाट घटाएर ६०% प्रतिशत गरेकोलाई त्यसलाई फेरी कम्तिमा ८०% नगरे पनि ७० र ७५ प्रतिशतका दरको हायर पर्चेज लोन कायम गरी बजेट ल्याउने ।