नागरिक समाजको स्वतन्त्रता र एनजिओको कडाइ: नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको आधार

प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी मानवीय भावना र समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम राख्ने मूल्यलाई जोगाउनु जरुरी छ।
निष्कर्ष
एनजिओहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानता तथा बहिष्करणको अन्तिम समाधान होइनन्। उनीहरूको प्रकृति नै सङ्क्रमणकालीन हुन्छ र उनीहरूले राज्य कमजोर भएको वा पुग्न नसकेको अवस्थामा मात्र काम गर्नुपर्ने हो। आखिर, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राजनीतिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सरकारकै हो। त्यसैले, एनजिओहरू सरकारभन्दा ठुलो र शक्तिशाली बन्ने वा समानान्तर सरकारको रूपमा स्थापित हुने अवस्था आउनु हुँदैन। उनीहरूले राज्यलाई सहयोग गर्ने र नागरिकलाई सशक्त बनाउने काम गर्नुपर्छ, ताकि एक दिन उनीहरूको आवश्यकता नै नरहोस्। एउटा परिपक्व र सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक समाजमा एनजिओहरू क्रमशः साना र कम प्रभावशाली बन्दै जानुपर्छ, किनकि राज्य आफैँले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न थाल्छ।
तर, नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा अझै अधुरो छ। यसलाई पूर्णता दिन नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता दिनैपर्छ। तर, यही स्वतन्त्रताको आडमा मौलाइरहेको एनजिओ व्यवसायलाई भने पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सीमित ढाँचामा राख्न जरुरी छ।
यही सन्तुलनले मात्र हाम्रो समाजलाई स्वस्थ, दिगो र लोकतान्त्रिक मूल्यमा अडिग राख्न सक्छ। नागरिक समाज दबिए आन्दोलन र आवाजविहीनको आवाज दबिन्छ, र एनजिओ अनियन्त्रित भए जनताको विश्वास गुम्छ र दाताको स्रोत दुरुपयोग हुन्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि यो सन्तुलन अपरिहार्य छ।