काठमाण्डौ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले प्रधानमन्त्री सेबस्टियन लेकोर्नुको राजीनामा स्वीकार गरेका छन्। उनले नयाँ मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेको केही घण्टामै पदबाट राजीनामा दिएपछि फ्रान्स फेरि राजनीतिक अनिश्चिततामा प्रवेश गरेको छ।
गत महिना मात्र म्याक्रोनले पूर्वरक्षामन्त्री लेकोर्नुलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। तर आइतवार साँझ सार्वजनिक गरिएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्—जसमा खासै परिवर्तन नभएपछि—राजनीतिक वृत्त र आमजनतामा तीव्र असन्तोष चर्किएको थियो।
लेकोर्नुमाथि आगामी वर्षको मितव्ययी बजेट संसद्बाट पारित गराउने जिम्मेवारी थियो। तर गहिरो रूपमा विभाजित संसद् र विपक्षको तीव्र विरोधका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन। अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीहरू फ्रान्स्वा बायरो र मिशेल बार्नियर पनि बजेट गतिरोधकै कारण सत्ताबाट हटेका थिए।
फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण अहिले ऐतिहासिक उच्चस्तरमा पुगेको छ। हाल देशको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये ग्रीस र इटालीपछि तेस्रो स्थानमा छ, जुन इयूले तोकेको ६० प्रतिशत सीमा नाघ्दै करिब दोब्बर पुगेको छ।
अघिल्ला तीन वर्षदेखि सरकारले संसद्मार्फत मतदानबिना नै बजेट पारित गर्ने संवैधानिक विधि प्रयोग गर्दै आएको थियो। विपक्षीहरूले यसलाई “लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको आघात” भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
तर प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले गत हप्तामात्र सांसदहरूलाई बजेट विधेयकमा प्रत्यक्ष मतदान गर्ने अधिकार दिने आश्वासन दिएका थिए। त्यसअघि नै उनको सरकारभित्र असन्तोष र राष्ट्रपति म्याक्रोनप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको थियो।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले आफ्नो राजनीतिक पकड बलियो बनाउन गत वर्ष आकस्मिक संसदीय निर्वाचन गरेका थिए। तर परिणाम उल्टो आयो—उनको गठबन्धन संसद्मा अल्पमतमा सीमित रह्यो। यही अवस्थाले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतालाई अझ गहिरो बनाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।