काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारका हालसम्मका काम सन्तोषजनक स्तरमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै गतिमा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा कडा निर्देशन दिनुभएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति–कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक संयन्त्रको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई मुख्य बाधकका रूपमा औँल्याइन्।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाअनुसार सरकारी कार्यशैली नै रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
कार्कीका अनुसार, “आमजनताको असन्तुष्टिको जरो देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सुस्त गतिमा अगाडि बढ्ने विकास कार्य र सरकारी संयन्त्रमा रहेको अनियमिततामा छ।” उनले मन्त्री, सचिवदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्म सबैलाई स्वच्छता कायम राख्दै संस्थागत पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न निर्देशन दिईन्।
कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताद्वारा आयोजित ठूलो प्रदर्शन, मनसुनका कारण उत्पन्न विपद्, र चाडपर्वका लामो बिदाले राज्यका संरचनामा दबाब सिर्जना गरेको स्वीकार गरेकी छन्।
त्यसैबीच पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले केही प्रगति गर्न सकेको भन्दै उनले धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “मन्त्रालयहरूले गरेका कामको समीक्षा केवल प्रशासनिक औपचारिकता होइन, यो जवाफदेहिताको उत्कृष्ट अभ्यास हो। यसले जनविश्वास बढाउने अवसर दिन्छ।”
उनका अनुसार, प्रशासनिक प्रक्रिया चलिरहे पनि जनताले अनुभूत गर्न नपाउने सुधारले असन्तुष्टि बढाउने र त्यसकै परिणामस्वरूप युवापुस्ताको आक्रोश सडकमा विध्वंसात्मक रूपमा प्रकट हुने अवस्था आउँछ।
‘जनतालाई परिणाम दिने काममा लाग्नुस्’ — प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई मातहतका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने परिणाम निकाल्न आह्वान गरिन्।
उनका अनुसार, “जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी काम नगर्दा सिर्जित आक्रोशले हामी सबैलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ।”
समीक्षासँगै कार्ययोजनाको पुनःप्राथमिकिकरण
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको पूर्वाधारको पुनःनिर्माण, सार्वजनिक सेवा नियमितता, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसम्बन्धी परियोजनाहरूमा प्राथमिकता दिन सरकार अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय र निकायले वार्षिक कार्ययोजना संशोधन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
“अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययिता र प्रभावकारी स्रोत परिचालन अब अनिवार्य छ,” उनले थपिन्।