काठमाडौँ, असार ४ –
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले सरकारद्वारा आगामी बजेटमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेजीको माग गर्दै रिले अनसनको दोस्रो दिन पुरा गरेको छ।
संघर्ष समितिका अनुसार, यो आन्दोलनको चौथो चरण अन्तरगतको कार्यसूची हो, जहाँ व्यवसायी, कालिगढ तथा यस पेशासँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू आ-आफ्नो पालोमा अनसनमा बसिरहेका छन्। उनीहरू कर प्रणालीले व्यवसाय मारमा परेको, रोजगारी संकट सिर्जना भएको र पूरै व्यवसाय अस्तित्व संकटमा परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुन, चाँदी, रत्न तथा बहुमूल्य आभूषण क्षेत्रमा लगाएको अत्यधिक कर नीति व्यवसायमारा भएको संघर्ष समितिको आरोप छ। उनीहरूले यस्तो कर संरचना तत्काल फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
अनसनस्थलमा सहभागीहरुले “व्यवसाय बचाऔं, कर अन्याय हटाऔं” भन्ने नारासहित प्रदर्शन गर्दै सरकारसँग यथाशीघ्र वार्ता गर्न आह्वान गरेका छन्। साथै उनीहरूले सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोमा निराशा व्यक्त गरेका छन्।
व्यवसायीहरुले यस्तो कर प्रणालीले लघु उद्यम र हजारौं जनताको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेका छन्। संघर्ष समितिले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने स्पष्ट पारेको छ।