काठमाडौँ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन र संसद् विघटनलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिनुअघि अनिवार्य सर्तका रूपमा राखेकी छन्।
गएराति अबेरसम्म शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भएको छलफलमा यी दुई विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि कार्की शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी थिइन्।
कार्कीले आन्दोलनरत पक्षलाई मनाउने काम पहिले पूरा भएपछि मात्रै आफू जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार हुने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले अब वार्ताका नाममा शीतलनिवास नबोलाउन पनि आग्रह गरेकी छन्।उनको निकट स्रोतका अनुसार, संसद् कायम रहे पुराना दलहरूले चुनाव गराउन नदिने र अन्तरिम सरकारलाई असफल बनाउन प्रयत्न गर्ने भएकाले संसद् विघटन अपरिहार्य छ।
कार्कीले विगतका कयौँ छानबिनहरूमा कारबाही नभएको भन्दै यसपालि पनि त्यही दोहोरिने हो भने जनविद्रोहको सार्थकता नै हराउने चेतावनी दिएकी छन्। त्यसैले उनले आफू वार्तामा पनि नबस्ने र आज शीतलनिवास नजाने निर्णय गरेकी छन्।‘जे निर्णय हुन्छ, जेनजीसँगै हुन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक छैन,’ स्रोतले कार्कीको भनाइ उद्धृत गरेको छ।
जेनजी समूहकै प्रस्तावमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भएको हो। काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहसहित विभिन्न पक्षहरूले उनलाई समर्थन जनाइसकेका छन्। तर शीतलनिवासले प्रक्रिया नमिल्ने भन्दै समय कटाइरहेको, संसद् कायम रहेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने कार्कीनिकट स्रोतको भनाइ छ।