जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा यो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग नीतिगत सहजीकरण, वित्तीय सहुलियत र सुरक्षाको माग गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशभरको क्षति विवरण सङ्कलन भइरहेको र हालसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार ८० अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए। ठूला उद्योग र राजधानीबाहिरका साना व्यवसायहरूको पूर्ण विवरण अझै सङ्कलन हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी गराए। महासङ्घ र परिसङ्घले यथाशीघ्र विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सर्वेक्षण गरिरहेको जनाएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएको बताए। प्रधानमन्त्रीले तत्काल समाधानका लागि नीतिगत पहल हुने ढाडस दिएको उनले उल्लेख गरे।
छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले क्षतिको बिमा दाबी प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउन, दाबीको आधा रकम तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरे। प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगन, पुनर्कर्जा र ब्याज अनुदानजस्ता वित्तीय सहुलियत प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। साथै, लगानी आकर्षणका लागि आयकरमा छुट र नयाँ संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा भन्सार शुल्क छुटको माग गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणलाई रोक्न र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाउन जोड दिइएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने व्यवस्था र त्यसलाई खर्चका रूपमा गणना गर्न पाउने नीतिगत सहजीकरणको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। तर, आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको अवस्था देखिएको उनले टिप्पणी गरे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आन्दोलनका कारण भएको अकल्पनीय क्षतिले लगानीको वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए। लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको अवस्थामा एकीकृत सुरक्षा र वित्तीय सहजताका उपायहरू आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बिमा दाबी र वित्तीय सहुलियतका विषयमा संवेदनशील रहेको बताइएको छ।