सरकारको नयाँ नीति: आगामी वर्षदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन होइन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली
काठमाडौं, असार २१ –
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने नयाँ सरकारी कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, तथा अन्य सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अब नियुक्त हुने कर्मचारीको सेवा अवकाशपछि पेन्सन तथा उपदानको जिम्मेवारी सरकारको नहुनेछ, बरु कर्मचारीले आफूले काम गरेको अवधिमा नियत योगदानमार्फत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
यस नीतिअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लागू गरिने छ। सरकारले पहिले नै २०७५ सालदेखि नयाँ सरकारी सेवामा नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
तर कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, समिति तथा बोर्डहरूमा अहिले पनि परम्परागत रूपमा पेन्सन तथा उपदान प्रदान गर्ने प्रचलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ—अब यस्तो दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सरकारले नबेहोर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, यस्ता संस्थाहरूले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन नगरेर सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहँदा दीर्घकालीन दायित्व बढ्ने अवस्था देखिएको छ, जसले वित्तीय सन्तुलनमा असर पुर्याउँछ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय असार २० गतेको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था लागू गरिने निर्णय भएको हो, र उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यस निर्णयबाट सरकारले दीर्घकालीन दायित्वको भार घटाउँदै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।