काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ को अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
उहाँले समाजको विशेषतामा रहेको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै समाजवादी राज्य प्रणालीलाई अघि बढाइने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वाचन गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्न आएको छ, “एकरूपतामा होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिने छ ।”
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकासलाई ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ को अनिवार्य कार्यभारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई यस अवधारणाको मूल आधारका रूपमा राखिएको छ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन र दलबीचको प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रमुख पक्ष हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वर्ग संरचनामा निम्न, मध्यम र उच्च वर्ग छुट्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक आय रु १ लाख ५० हजारभन्दा कम हुनेलाई निम्न वर्ग, रु १ लाख ५० हजारदेखि रु ५ लाखसम्म हुनेलाई मध्यम वर्ग र रु ५ लाखभन्दा माथि हुनेलाई उच्च वर्गका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
जातीय र सामाजिक आयाममा दलित तथा मुस्लिम समुदाय भूमिहीन, सीमान्त किसान र न्यून आय वर्गमा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार औसत गरिबी दर २०.३ प्रतिशत रहेकोमा दलित समुदायमा यो दर अझ बढी र मुस्लिम समुदायमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उल्लेख छ । मानव विकास सूचाङ्कमा पनि जातीय विभेद कायम रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन र अन्य चार आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मतसहितको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नेछन् ।