काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, उक्त विधेयक संविधानको मर्म, भावना तथा लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यास विपरीत देखिएको हुँदा संविधानको धारा ११३(३) अनुसार फिर्ता गरिएको हो।
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच प्रारम्भमा मतभेद देखिएको विधेयक गत असार ३१ गते दुबै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। एमालेका नेताहरूको दबाब र सहमतिपछि विधेयक अन्ततः पारित भए पनि राष्ट्रपति पौडेलले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै पुनर्विचारको सिफारिस गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक फिर्ता गर्नुका पाँच प्रमुख कारणहरू:
१. संविधानको मर्मविपरीत व्यवस्था:
विधेयकले संविधानको धारा २८४(४) अनुसार संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा संघीय कानूनअनुसारको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई तोडमोड गरेको देखिन्छ। साथै, प्रमुख पदाधिकारी नियुक्तिमा समावेशिता, सहभागिता, गुणस्तर र सुशासन जस्ता संवैधानिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने जोखिम रहेको राष्ट्रपतिको ठम्याइ छ।
२. लोकतान्त्रिक अभ्याससँग विसंगति:
संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु जरुरी हुन्छ। तर संशोधन विधेयकले यस प्रक्रियालाई सीमित पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ।
३. स्थायित्व र पारदर्शिताको प्रश्न:
संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा स्थायित्व र जनविश्वासको महत्व अत्यधिक हुन्छ। विधेयकले पदाधिकारीहरूको अनुपस्थितिमा निर्णय लिने प्रावधान राखेकोले गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
४. निर्णय प्रक्रियामा अल्पमतको सम्भावना:
विधेयकमा अध्यक्षसहित कुल सदस्यको ५०% उपस्थितिमा निर्णय मान्य हुने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रपतिको भनाइमा, यसले अल्पमतलाई बहुमतको रूपमा व्याख्या गर्ने खतरा रहन सक्छ, जुन संविधानको भावना विपरीत हुनेछ।
५. स्वेच्छाचारिताको जोखिम:
शासकीय सुविधा र व्यवहारिकता मात्रै हेरेर संवैधानिक व्यवस्था कमजोर बनाउने र कानुनी शासनलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन सक्छ भन्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ।
यसप्रकार, संवैधानिक सन्तुलन र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन्। अब प्रतिनिधिसभाले सो विधेयकमा आवश्यक समीक्षा गर्नेछ।