–विश्वनाथ खरेल
नेपालको सहकारी आन्दोलन सन् १९५० को दशकको थियो । जसमा किसानहरूको सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक र राजनीतिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले पहिलो सहकारी संस्थाको स्थापना भएको थियो । त्यसबेलादेखि, सहकारीहरू देशको आर्थिक परिदृश्यमा, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्रमुख खेलाडी बनेका छन् । जबकी सन् १९९० को दशकमा यो आन्दोलनले थप गति पायो र आज देशले विश्वमा प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा बढी संख्यामा सहकारी संस्था भएकोमा घमण्ड गरेको छ । यसमा पनि सहकारीहरूले कृषि, बचत र ऋण, र उपभोग्य वस्तुहरू लगायतका क्षेत्रहरूको विस्तृत दायरालाई समेट्छन् र धेरैले यसलाई ग्रामीण विकास र गरिबी निवारणको औजारको रूपमा हेर्छन् । फलतः देशको सहकारी क्षेत्रमा हालैका समयमा ठगी, विवाद र छानबिनका घटनाहरुले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यस लेखमा, खासगरीकन सहकारीको महत्व, रकमहिनामिनाको ठगी विवादको प्रकृति, छानबिनको स्थिति र यसले नेपाली समाजमा पारेको प्रभावबारे विस्तृत रुपमा चर्चा गर्न उपर्युक्त देखिन्छ ।
–विश्वनाथ खरेल
सहकारी संस्थाहरु राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । यसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना, आय वृद्धिमा योगदान र स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण जस्ता उद्देश्यले सहकारी प्रणालीको स्थापना गरिएको हो । अहिले मुलुकमा लाखौं सहकारी सदस्य छन् र यी संस्थाहरुले वित्तीय सेवा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याइरहेका छन् । तर, सहकारी क्षेत्रको तीव्र वृद्धि सँगसँगै अनियमितता र दुरुपयोगका घटनाहरु पनि बढ्दै गएका छन् । यसमा पनि भन्ने नै हो भने सदस्यको पैसाको दुरुपयोग, गलत लगानी र पारदर्शिताको अभाव जस्ता समस्याहरुले यो क्षेत्र आलोचित बनेको छ । तर, सहकारी क्षेत्रको सफलता भने असंगत छ । धेरै सहकारीहरूले स्थानीय समुदायहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन, बचत प्रवर्द्धन गर्न र सामूहिक बार्गेनिङको लागि प्लेटफर्म प्रदान गरेर वास्तवमै सफल भएका छन् । तर यी संस्थाहरूको ठूलो संख्या भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र वित्तीय घोटालामा फसेका छन् । यसरी देशमा सहकारीहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौतीहरू मध्ये एक उचित नियमनको अभाव हो । जसमा भन्ने नै हो भने सरकारले सहकारी विभाग जस्ता निकायहरू स्थापना गरे पनि यस क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी संरचना कमजोर र अक्सर प्रभावहीन रहेको छ । यसले बेईमान व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत लाभको लागि प्रणालीको शोषण गर्न अनुमति दिएको छ । जसलेगर्दा सहकारीहरूमा व्यापक जनविश्वासको नेतृत्व गर्दछ ।
रवि लामिछाने नेपालको राजनीतिमा एक नयाँ र प्रभावशाली अनुहार मानिन्छन् । उनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी प्रणालीमा सुधारको पक्षमा बोल्दै आएको छ । तर, केही समयदेखि सहकारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा उनको नाम जोडिएको छ । यो विवाद विशेष गरी एक सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित छ । जसमा लाखौं रुपैयाँको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ । वस्तुतः मुलुकको सहकारी क्षेत्र, प्रारम्भमा ग्रामीण समुदायको सशक्तिकरण र आर्थिक बृद्धिलाई बढावा दिने माध्यमको रूपमा प्रशंसा गरिए पनि समयसँगै कुप्रबन्धन, भ्रष्टाचार र कानुनी कमजोरीहरूले गर्दा यसका धेरै सरोकारवालाहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान भएको छ । यी समस्याहरूमा लामिछानेको अनुसन्धानले उनीहरूलाई सार्वजनिक बहसको अगाडि ल्याएको छ, चेतना जगाएको छ र जनताको आवश्यकतालाई अझ राम्रोसँग सेवा गर्न सहकारी क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे राष्ट्रिय कुराकानीलाई प्रज्वलित गरेको छ । तर, लामिछानेले यस विषयमा कुनै पनि गलत काम नगरेको दाबी गरेका छन्, तर छानबिन अझै जारी रहेकोछ । त्यस्तै गरी लामिछानेले उजागर गरेको अर्को समस्या भनेको सहकारी क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । जसमा धेरै सहकारीहरूको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पाइएको थियो । जसले प्रायः राजनीतिक आबद्ध व्यक्तिहरूलाई यी संस्थाहरूमा प्रमुख पदहरूमा नियुक्त गर्थे । यसले संरक्षक सञ्जालहरूको विकास गर्न निम्त्यायो । जहाँ सहकारी नेताहरूले राजनीतिक लाभ उठाउन र आर्थिक लाभहरू सुरक्षित गर्न आफ्नो पदहरू प्रयोग गर्थे । जुन सहकारी नेताहरूको राजनीतिक सम्बन्धले प्रायः भ्रष्ट अभ्यासहरूको संरक्षणको परिणाम दिन्छ, किनकि राजनीतिज्ञहरूले संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्ध अनुसन्धान वा कानुनी कारबाही रोक्न हस्तक्षेप गर्नेछन्। यसले सहकारी क्षेत्रमा दण्डहीनताको संस्कृति सिर्जना ग¥यो । जहाँ भ्रष्ट नेताहरूले बदलाको डर बिना आफ्नो गतिविधि जारी राख्न सक्छन् । मूलतः सहकारी संस्था भनेको सदस्यहरूको सहभागितामा आधारित एउटा वित्तीय संरचना हो । जसलेगर्दा आफ्नो सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक र विकासात्मक हितमा काम गर्छ । यस्ता संस्थाहरूमा बचत, ऋण र अन्य वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ । तथापि, केही सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको भरोसा तोडेर ठगीको बाटो अपनाएका छन् । यस्तो ठगी प्रकरणहरूले जनताको विश्वासलाई हानि पुर्याउँछन् र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्न सक्छ । त्यसरी नै देशमा सहकारी संस्था ठगीका घटनाहरू भनेको एक लम्बो इतिहास रहेको छ । यसमा पनि कतिपय सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको नगद उठाउने र सही ढंगले प्रबन्धन नगरेको कारण ठगीको शिकार भएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रका समस्याले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पारेको छ । धेरै सहकारीहरू ग्रामीण जनसंख्याको लागि ऋणको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले, तिनीहरूको असफलताले व्यापक आर्थिक कठिनाइ निम्त्याउन सक्छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने विशेष गरी गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि हो । हाल भईरहेको अनुसन्धानले देखाएको छ, सहकारीको पतनले तत्काल सदस्यहरूलाई मात्र असर गर्दैन तर यी संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा भर परेका अनगिन्ती परिवारहरूको जीविकोपार्जनमा समेत बाधा पु¥याउँछ । जसमा जालसाजी प्रथाहरूको कारणले बचत र सम्पत्तिको हानिले वित्तीय संस्थाहरूमा जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र अर्थतन्त्रको समग्र अस्थिरतामा योगदान पु¥याउँछ । यसर्थ मानिसहरूले सहकारीमा विश्वास गुमाउँदा, तिनीहरूले वैध वित्तीय सेवाहरूमा संलग्न हुने, अनौपचारिक साहूकारहरू रोज्ने वा वित्तीय प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने सम्भावना कम हुन सक्छ । जबकी राष्ट्रमा सहकारीहरूको अवधारणा २०औं शताब्दीको मध्यतिर फैलिएको थियो । फलतः प्रारम्भिक समयहरूमा, सहकारी संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नका लागि स्थापन गरिएको थियो । यसले किसानहरूको सामूहिक समृद्धिको लागि काम गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । जसमा उनीहरूले सामूहिक रुपमा उत्पादन र वितरण गर्न, बचत गर्न र सस्तो वित्तीय सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्थे । तर, समयको क्रमसँगसँगै सहकारीहरूका उद्देश्य र कार्यशैलीमा थुप्रै परिवर्तनहरू आएको छ । यद्यपि सहकारी संस्थाहरूले राष्ट्रको ग्रामीण विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न थालेका छन् । यी संस्थाहरूमा विभिन्न समस्याहरूको पनि समावेशी भएको छ ।
निष्कर्षमा भन्ने नै हो भने हालसम्म ३२ हजार सहकारी संस्थाहरु मध्ये पाँच सयभन्दा बढी सहकारीहरुले अहिले दुई खर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरिसकेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन् । वस्तुतः सहकारी क्षेत्रको अनुसन्धानले मुलुकको सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त गम्भीर समस्याहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको छ । यस अनुसन्धानले न केवल समस्या देखाएको छ, बरु समाधानका उपायहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् । यसको साथसाथै सहकारी संस्थाहरूको वास्तविक उद्देश्य सदस्यहरूको समृद्धि र सामूहिक हितमा काम गर्नु हो । यसमा पनि रवी लामिछानेको अनुसन्धानले यही उद्देश्यलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि आवश्यक सुधारका मार्गहरू प्रस्तुत गरेको छ । यसलाई यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने, देशका सहकारी संस्थाहरूले पुनः आफ्ना सदस्यहरूको जीवनस्तर सुधार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । साथै, रवी लामिछानेको यो अनुसन्धान मुलुकमा सहकारी संस्थाहरूको दुरुपयोग र अनियमितताको प्रति जनचेतना जगाउने काममा सफल भएको छ र यो एक उदाहरण बनेको छ कि कसरि एक जिम्मेवार मिडिया र पत्रकारले समाजको हितमा यस्तो किसिमका काम गर्न सक्छ । यसबाट भोलि गएर छानविनको निष्कर्षले के कस्तो स्थिति देखाउने हो त्यो त हेर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तैगरी, मुलुकको सहकारी क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानले यी संस्थाहरूको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्ने गम्भीर मुद्दाहरू प्रकाशमा ल्याएको छ । जसलेगर्दा अनुसन्धान र निडर प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार र कुप्रबन्धन मात्र पर्दाफास गरेको छैन तर राष्ट्रमा सहकारीको भविष्यको बारेमा राष्ट्रिय कुराकानी पनि सुरु गरेको छ । जसको सुधारको लागि नियामक ढाँचालाई सुदृढ गर्ने, पारदर्शितामा सुधार गर्ने र क्षेत्रभित्र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने महत्वलाई उजागर गरेको छ । अतः देशमा सहकारी आन्दोलन सामाजिक र आर्थिक विकासको सशक्त औजार बन्ने सम्भाव्यता छ । तर मात्र यी प्रणालीगत समस्याहरूलाई सम्बोधन गरियो । अब यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकको सहकारी क्षेत्रको अखण्डतालाई पुनःस्थापित गर्ने सरकार, नियामक निकाय र जनतामा निर्भर हुनु पर्दछ।