काठमाडौं । पश्चिम एसियामा अमेरिका–इजरायल र इरानबीच चर्किएको द्वन्द्वले विश्व ऊर्जा बजारमा गम्भीर असर पारेको छ। विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अवरोध र तेल ट्यांकरमाथि भइरहेका आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुँदा विश्वभर इन्धन संकट गहिरिँदै गएको छ।
बढ्दो पेट्रोलियम तथा ग्यास संकटसँग जुध्न विभिन्न देशहरूले वैकल्पिक उपाय अपनाउन थालेका छन्। नेपालमा समेत आधा सिलिन्डर ग्यास, जोर–बिजोर प्रणालीजस्ता विकल्पको खोजी भइरहँदा छिमेकी मुलुकहरूले भने व्यवहारिक कदम अघि बढाइसकेका छन्।
भारत: आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भण्डारण र नियम कडाइ
भारतले इन्धन संकटको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै आपूर्ति व्यवस्थापन कडाइ गरेको छ। ग्यास सिलिन्डर भर्न समयसीमा निर्धारण, पुराना सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीति लागू गरिएको छ।
सरकारले कच्चा तेलको पर्याप्त भण्डार रहेको दाबी गर्दै रुस र भेनेजुएलाबाट ठूलो परिमाणमा तेल खरिद गरेको जनाएको छ। पाइप्ड नेचुरल ग्यास (PNG) विस्तारलाई तीव्र बनाउँदै लाखौँ नयाँ जडान थपिएका छन्। हल्लाका कारण देखिएको कृत्रिम अभावप्रति सतर्क रहन नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ।
श्रीलंका: एक महिनामै तीनपटक मूल्यवृद्धि
श्रीलंकामा इन्धन संकटको प्रभाव झन् तीव्र देखिएको छ। सरकारले एक महिनामै तीनपटक मूल्य बढाउँदै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य उच्चस्तरमा पुर्याएको छ।
इन्धन बचतका लागि सार्वजनिक बिदासमेत घोषणा गरिएको छ भने यातायात क्षेत्रमा असर देखिन थालेको छ। महँगी थप बढ्ने अनुमानसँगै सरकार नागरिकलाई इन्धनको संयमित प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ।
अन्य देशहरूको रणनीति
इन्धन खपत घटाउन विभिन्न देशहरूले फरक–फरक उपाय अपनाएका छन्—
पाकिस्तानमा विद्यालय बन्द र वर्क फ्रम होम लागू
बंगलादेशमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन
चीनले मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान
थाइल्यान्डमा एसी प्रयोग घटाउन र घरबाट काम गर्न सुझाव
म्यानमारमा जोर–बिजोर प्रणाली
फिलिपिन्समा ऊर्जा संकटकाल घोषणा
भूटानमा जारिक्यानमा इन्धन बिक्री प्रतिबन्ध
भियतनाममा सार्वजनिक यातायात र साइकल प्रयोग प्रोत्साहन
द्वन्द्वको दायरा विस्तारिँदै
पश्चिम एसियाको द्वन्द्व तत्काल साम्य हुने संकेत नदेखिँदा यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा थप गहिरिँदै गएको छ। युनाईटेड नेसन्सका अधिकारीहरूले यो अवस्था दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण चरणमध्ये एक भएको चेतावनी दिएका छन्।
द्वन्द्वका कारण विस्थापन, ऊर्जा संकट र महँगी विश्वभर फैलिँदै जाँदा दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरताको जोखिम बढ्दै गएको छ।