काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जनाले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने राय दिएका हुन्।
कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेका हुन्।
यस्तै, न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए।
पाँच सदस्यीय इजलासमा बहुमत न्यायाधीशको राय एकै भएकाले सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।