सहकारीको नाममा बचत लुट्नेहरू विरुद्ध अब निर्णायक कानुनी कारबाहीको माग

— सुधिर कर्माचार्य
काठमाडौं । देशभर सहकारी संस्थाको नाममा सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पार्ने प्रवृत्ति भयावह रूपमा फैलिँदै गएको छ। जनताको दुःखको कमाइ सुरक्षित राख्ने वाचा गर्दै बचत संकलन गर्ने, तर पछि रकम हिनामिना गरेर बचतकर्तालाई वर्षौंदेखि पीडित बनाउने प्रवृत्तिले सहकारी प्रणालीप्रतिको जनविश्वास नै गम्भीर संकटमा धकेलिएको छ।
एकपछि अर्को सहकारी विवाद सार्वजनिक भइरहँदा पनि धेरै सञ्चालकहरू पहुँच, प्रभाव, शक्ति र कानुनी प्रक्रियाको आडमा उम्किने प्रयासमा रहेको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित बनेका छन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने, तर महँगा सम्पत्ति जोड्ने, व्यापार विस्तार गर्ने र सार्वजनिक रूपमा प्रभाव प्रदर्शन गरिरहने प्रवृत्तिले झन् ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ,आखिर जनताको पैसा कहाँ गयो ?
यही सन्दर्भमा काठमाडौंको खिचापोखरी,न्यू रोड मा सञ्चालन रहेको मणि गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पनि गम्भीर विवादमा तानिएको छ। पीडितहरूको आरोप अनुसार सहकारीका अध्यक्ष राजेश राज कर्णिकार तथा सम्बन्धित संचालकहरूसँग पटक,पटक छलफल हुँदा पनि बचत फिर्ता गर्ने ठोस योजना, स्पष्ट समयसीमा वा विश्वसनीय प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन। उल्टै “के गर्न सक्छौ, गरेर देखाऊ” भन्ने शैलीको धम्कीपूर्ण व्यवहारसमेत भएको गुनासो पीडित पक्षले गरेको छ।
विजय चित्रकार लगायतको अगुवाइमा पीडित समूहले विभिन्न समयमा सहकारीको कार्यालय, घर ठेगाना तथा सम्बन्धित पक्षसँग संवाद र समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि अधिकांश समय नियम, प्रक्रिया र कानुनी बहानामै विषय अल्झाइएको आरोप छ। पीडितहरूका अनुसार वास्तविक रूपमा बचत फिर्ता गर्ने इच्छाशक्ति देखिएको छैन, बरु समय तान्ने, बहानाबाजी गर्ने, जिम्मेवारीबाट बच्ने र पीडितलाई थर्काउने रणनीति अपनाइएको आशंका झन् बलियो बन्दै गएको छ।
पीडितहरूको भनाइ छ:
“जनताको जीवनभरको कमाइ लिएर बहाना गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। सहकारीको नाममा आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनको कठघरामा उभ्याएर कडा सजाय दिनैपर्छ।”
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संकटले अब एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ,यदि राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन भने भविष्यमा हजारौं होइन, लाखौं परिवार आर्थिक रूपमा सडकमा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, बचत फिर्ता नपाएर आर्थिक तथा मानसिक तनावका कारण कतिपय पीडितले पीडादायी मृत्यु समेत वरण गरेका उदाहरणहरू समाजमा देखिन थालेका छन्। यस्तो अवस्था कुनै पनि सभ्य राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
त्यसैले अब सामान्य चेतावनी, आश्वासन वा भाषण होइनकि निर्णायक कदम आवश्यक भएको पीडितहरूको माग छ। सहकारी प्रणाली जनताको विश्वासमा टिकेको व्यवस्था हो। यदि त्यही विश्वासमाथि संगठित रूपमा प्रहार हुने र दोषीहरूले निरन्तर उन्मुक्ति पाउने अवस्था कायम रहिरह्यो भने सहकारीप्रतिको जनआस्था पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन सक्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
पीडितहरूले सरकारले ल्याएको बचत फिर्ता सम्बन्धी नीतिमा पनि साना र ठूला बचतकर्ताबीच विभेद नगरी समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा दुःखको कमाइ सानो वा ठूलो हुँदैन, हरेक बचतकर्ताको पसिना बराबर मूल्यवान हुन्छ, र सबैले समान रूपमा न्याय पाउनुपर्छ।
साथै, सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि केवल औपचारिक अनुसन्धान मात्र नभई कडा कानुनी कारबाही, सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत तथा दोषी प्रमाणित भए जेल सजायसमेत हुनुपर्ने माग पीडितहरूले गरेका छन्। यस्तो कडा कारबाहीले भविष्यमा सहकारीको नाममा जनताको रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।