–विश्वनाथ खरेल
जब शक्तिसंघर्षमा दलहरू होमिन्छन् र आफ्ना मुलभूत एजेन्डालाई सम्बोधन वा निर्वाह गर्न सक्दैनन्, त्यसले देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको हो । अब त, ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रले नेपालीलाई दिएको उपहार नै यही हो कि जस्तो हुन पुगेको छ । वस्तुतः मुुलुकमा भन्ने नै हो भने प्रतिनिधिसभाको ४ जेठ ०६३ को बैठकले राजाका धेरै अधिकारको कटौती गर्यो । अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम २०६४ चैत २८ मा सम्पत्र पहिलो संविधानसभामा राप्रपा नेपाल बाहेक सबै राजनीतिक पार्टी गणतन्त्रका पक्षधर भएकाले २०६५ ज्येष्ठ १५ को संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रका समर्थक ९९ प्रतिशत देखिए । फलतः यसरी विश्वको राजनीतिक इतिहासमा धेरै व्यक्ति, एकव्यक्ति, केही व्यक्तिको शासनचक्र चल्दै पुनः धेरै व्यक्तिको शासन व्यवस्था कायमा भएको पाइन्छ । यसको विभित्र रूपमा पुनरावृित्त भइरहन्छ । यस्तै जनचाहनाको रोजाइमा निरंकुशताभन्दा प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र रोज्छन् भने अराजकताभन्दा निरंकुशता रोज्छन् । प्रजातन्त्रभन्दा गणतन्त्र रोज्नुको मूल कारण सरकार प्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष दुवै निर्वाचित हुनु हो । नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा पहिलोपटक आएको प्रजातन्त्रलाई वि.सं.२०१७ सालमा समाप्त गरियो । तत्कालीन राजाको निरंकुशताको विरोधमा लडेर नेपाली जनताले दोस्रोपटक वि.सं. २०४७ मा प्रजातन्त्र ल्याए तर त्यो पनि आक्रमणमुक्त हुन सकेन । यसको साथसाथै आखिरमा ०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि नेपालीहरू प्रजातन्त्रका निम्ति बारम्बार बाधक बनेको राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति नै कम्मर कसेका हुन् । यसमा भन्ने नै हो भने राजतन्त्रका व्यवहारले नै नेपाली जनतालाई त्यस्तो कठोर निर्णय गर्न बाध्य बनायो । यसरी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको रोजाइमा केही अपवाद बाहेक धेरैले गणतन्त्र नै रोज्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । यसर्थ यसबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित विधिको शासन चल्नेछ भनेर धेरैले अपेक्षा गर्दछन् । हालआएर लोकतन्त्रको कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन उत्तिकै अप्ठारो पनि हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि विधिको शासन कायम हुन सकेन र अराजकता व्याप्त भयो भने निरंकुशतावादीहरू जुर्मुराउँछन् । यो राजनीतिक विकासक्रमको नियम नै हो ।
राष्ट्रमा विक्रम सम्वत् ०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रले सहज तरिकाले विस्थापित गर्यो । जुन जनआन्दोलन ०६२/६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर विभित्र कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ । यसमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध भयो । त्यही अवधिमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो, हजारौँ बेपत्ता भए, लाखौँ अपांग भए, हजारौँ विस्थापति भए । ती परिवारका सदस्य अहिले देशमा गणतन्त्र आएकोमा रमाएनन् मात्र, आफ्ना गुमेका, हराएका मानिसका सपनामा पनि अडिन पुगे । घरबाट हराएकाहरू अझै फर्केलान् भनेर बाटो कुर्नेलाई गुणगान गाइएको गणतन्त्रले सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसले उनीहरूलाई गणतन्त्र भनेको नारायणहिटीबाट शीतल निवास सर्नु मात्र रहेछ भत्रे भान पर्नु स्वाभाविक हो । दलहरूबीच सहमति नभएपछि आशाको केन्द्र बनेका नेताहरूमाथि पनि शंकाहरू उब्जन थाले । सन् १९३२ मा किमले उत्तर कोरियामा जुन रणनीति अवलम्बन गरे, त्यही नीति विसं २०५२ मा रोल्पाबाट सुरूङ युद्धका नाममा माओवादीले सुरू गर्यो । तर, अहिले शान्ति प्रक्रियामार्फत खुलमखुला राजनीतिमा आएको माओवादीको एउटा तप्काको रणनीति अन्य दललाई आक्रमण गर्ने र देशमा अस्वस्थ तवरले आफ्नो बसमा शक्ति केन्द्रित गर्ने क्रम जारी छ । जनता गणतन्त्र बुझिरहेका छैनन्, आफूलाई माओवादी भत्रेहरू होटलका आरामदायी कक्षमा गणतन्त्र धुमधामका साथ मनाइरहेका छन् । गाउँमा भोका पेटहरू बढिरहेका छन्, सहरका तारे होटलहरूमा नेपाली गणतन्त्रका रिसाइपहरू पनि बढिरहेका छन् । के जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसद्ले घोषणा गरेको गणतन्त्रको मोडेल यही थियो, गाउँमा भोको पेट बढ्नु र सहरमा तारे होटल बढ्नु ? गणतन्त्र कुन मोडलको हुने हो भत्रे पनि अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । गणतन्त्र भनेको के हो भत्रे वास्तविक आभास हुन सकेको छैन । यसमा एकथरी मानिसहरू आफ्नो अड्कलमा गणतन्त्र भनेको राजा फालेर राष्ट्रपति ल्याउनु मात्र हो भत्रे सोचिरहेका छन् भने अर्काथरी मानिसहरू आफूहरूको योगदानको कदर नहुनु नै गणतन्त्रको परिभाषा हो भत्रे सोचिरहेका छन् । तर, विडम्बनाको परिस्थिति हो । यसका कारक नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन् । केवल लोकतन्त्र र गणतन्त्रका कुरा मात्र बाहिर प्रचारमा आएको छ ।
गणतन्त्रात्मक शाषण पद्धति भनेको यस्तो राज्यव्यवस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनता द्धारा चुनिएका प्रतिनीधीहरूले शासन गर्दछन् । फलतः देशमा गणतन्त्र आउनु अगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागी राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी मात्र हुन पाउने थियो । यसरी समयको परिवर्तन, आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेका छन् । अतः राष्ट्रका एकीकरण नायक पृथ्वी नारायण शाह पश्चात् नै एकात्मक शासण पद्धतिमा शाषित भएको यो देश आफ्ना गणतान्त्रिक पथमा सुरूआतकालिन पाइला चालिरहेको छ । स्मरण रहोस् भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताका लागि नेपाल संसारकै थोरै मात्र साना देशहरूमध्ये पर्दछ ।
देश गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । तर, गणतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर संघर्षमा उत्रिएका युवा तथा अन्य आममानिसलाई यतिका वर्षसम्म पनि गणतन्त्र भनेको के हो भत्रे वास्तविक आभास हुन सकेको छैन । मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणापछि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कसीमा देश अधोगतिमा गएको देखिएको छ । सरसर्ती हेर्दा अलिकति सहरीकरण, अलिकति शिक्षा, अलिकति चेतनाको कारण मुलुकले प्रगतिको बाटो लिएको देखिए पनि सरकारको अस्थिरता र अदूरदर्शी एवं स्वार्थ प्रेरित खिचातानीका कारण जनतामाझ विश्वास पलाउनै सकेन । राजनीतिक दलले आफूभित्रबाट मुलुकको का ‘भाग्य’ निर्माण गर्ने क्रममा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु, एक देशबाट अर्को देशमा काम गर्न जानुलाई अनुचित भत्र सकिँदैन ।
तर, निराशाका कारण पलायन हुनुचाहिँ अवश्य पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । झन्डै ४० लाख नेपाली अहिले मुलुकबाहिर छन् । समाजको चारित्रिक ढाँचा नराम्रोसित बिथोलिएको छ । ती ४० लाख नागरिक आफ्ना आमा, बाबु, पति, छोराछोरी नेपालमै छाडेर विदेसिएका छन् । विदेसिएका चेलीहरूको कारूणिक कथा दिनहुँ जसो सञ्चारमाध्यममा प्रकट हुने गरेको छ । हुन त यस्तो अवस्थाको सानो अंशियार संविधान सभामा आफ्नो उपस्थिति जनाएका कांग्रेस–एमालेलगायत अन्य दल पनि हुन् । जब शक्तिसंघर्षमा दलहरू होमिन्छन् र आफ्ना मुलभूत एजेन्डालाई सम्बोधन वा निर्वाह गर्न सक्दैनन्, त्यसले देशमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको हो । अब त, विसं ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रले नेपालीलाई दिएको उपहार नै यही हो कि जस्तो हुन पुगेको छ । मूलतः जनताले गणतन्त्र आएपछि मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ, दण्डहीनता अन्त्य हुन्छ, महिलाविरूद्ध हुने सबै खाले हिंसा अन्त्यका लागि केही न केही कदम चालिन्छ, देश विकासका सबैभन्दा बाधक बनेको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा केही कमी आउ छ भत्रे अपेक्षा पनि जनताको थियो तर त्यस्तो भयो त ? अहिले यस्तो सबैतिर सुनिन्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा अमेरिका, फ्रान्स, भारत, चीनलगायत विश्वका कुनै पनि राष्ट्र गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्दा वर्तमान नेपालको अवस्थाभन्दा किमार्थ शान्त र समृद्ध थिएनन् । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प पुनः राजसंस्था हुन सक्तैन । गणतन्त्र घोषणा भएपछि बल्लतल्ल ०७२ असोज ३ गते मुलुकले नयाँ जनअनुमोदित संविधान बनाउन सफल भयो । त्यसैगरी, स्थानीयस्तर, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरको निर्वाचन सुसम्पन्न भइसकेको छ । देशमा अब नेपाल क्रांग्ेस र एमाले पार्टीको दलले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार चलाइरहेको अवस्था छ । अब भने मुलुकमा आर्थिक समृद्धि विकास हुने कुरामा जनता विश्वास्त रहेका छन् । ठूला दल, साना दल, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरूप आदि इत्यादिमै अहिले पनि नेपाली जनमानस अल्झिएकोे, रूमल्लिरहेको छ ।