काठमाडौं, २९ जेठ — सरकारले हालै सुनमा २ प्रतिशत विलासिताको कर र बहुमूल्य हिरा तथा रत्नमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि देशभरका सुनचाँदी तथा रत्न व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी व्यवसायीहरूले सुन र हिरा सामान्य जीवनशैलीसँग गासिएको वस्तु भएको भन्दै त्यसलाई विलासिताको सूचीमा राखेर कर लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यस्तो कर नीतिले बजारमा नकारात्मक असर पारेको छ र आम उपभोक्ताको पहुँचभन्दा गहना झन् टाढा बन्न पुगेको छ।
सरकारको तर्फबाट सुनमा २ प्रतिशत विलासिताको कर र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आयात घटाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर संरचना ल्याइएको हो।
तर व्यवसायीहरू यो निर्णयलाई अव्यवहारिक भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूको भनाइमा, सुन विशेष गरी नेपाली विवाह संस्कार, चाडपर्व र सांस्कृतिक कार्यहरूमा अत्यन्तै आवश्यक वस्तु हो। यसलाई विलासिताको रूपमा वर्गीकरण गर्नु नेपाली परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त छैन।
व्यवसायीहरूले सुन र हिरामा कर वृद्धिले कानुनी व्यापारभन्दा अवैध तस्करी बढ्न सक्ने सम्भावनासमेत औंल्याएका छन्। “सरकारको नीति व्यवसायमैत्री हुनुको सट्टा व्यवसायविरोधी बन्दै गएको छ,” एक व्यवसायीले भने, “हामी कर तिर्न तयार छौं, तर त्यस्तो कर जो न्यायोचित होस् र व्यवसाय टिकाउन सकिने होस्।”
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कर नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यवसायीहरूसँग संवादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अहिलेको कर संरचना साना व्यवसायीहरूका लागि घातक बन्न सक्छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने कर नीतिमा आवश्यकतानुसार समायोजन गर्न सकिने संकेत दिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, व्यवसायीहरूको माग र जनभावनाको मूल्याङ्कन गर्दै निर्णय गरिनेछ।
एकातिर सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ भने अर्कोतिर व्यवसायीहरू त्यसका कारण उत्पन्न हुन सक्ने संकट र वैधानिक व्यापारमा पर्ने असरबारे सचेत गराइरहेका छन्। अब सरकार र व्यवसायीबीच संवाद र समाधानतर्फ कस्तो पहल हुन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनको व्यापार वातावरण निर्धारण गर्नेछ।