काठमाडौं, असार १८ – उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुनको कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न र नेपाललाई वित्तीय निगरानी संस्था (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता अनुसार विलासिता कर लगाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बुधबार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै मन्त्री पौडेलले सुनको कारोबारमा सरकारको नीतिगत स्पष्टता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ कर प्रणाली होइन, विगतदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सुनको कारोबारमा लाग्दै आएको विलासिता करको सीमा हटाइएको मात्रै भएको उल्लेख गर्नुभयो।
“सुनजस्तो उच्च मूल्यको वस्तुमा पारदर्शिता र नियमन अनिवार्य छ। हामी ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिन चाहन्छौं भने आवश्यक नियामक उपायहरू अवलम्बन गर्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान बजेट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको बताउँदै ऋण व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। “ऋण लिने अभ्यास नेपालमा मात्रै होइन, संसारका अधिकांश देशमा प्रचलित छ। तर हामीले त्यसलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले बजेट लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार आएको भन्दै यसले समग्र राष्ट्रिय विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बजेट निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका उपायहरू समेटिएको उहाँको दाबी थियो