काठमाडौं, श्रावण ६ – सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर रु १९ हजार ५५० निर्धारण गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गत असार ३२ गते बसेको त्रिपक्षीय बैठकमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच सहमति भएपछि सोमबार सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार यो निर्णय भएको हो । यस पटक त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको पहिलोपटकको उदाहरण हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो । श्रमिक पक्षका तर्फबाट पारिश्रमिक वृद्धिको माग उठाउँदै आइरहेका थिए भने रोजगारदाता पक्षले पनि दीगो श्रम सम्बन्धको आवश्यकता औंल्याउँदै सहमतिमा पुग्न लचकता देखाएको थियो ।
रोजगारदाता प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सबै पक्षको सहमतिमा तय गरिएको नयाँ पारिश्रमिक सबैका लागि स्वीकार्य भएको बताउनुभयो । श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले पारिश्रमिक निर्धारण मात्र पर्याप्त नभई कार्यान्वयनमा पनि सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १७ हजार ३०० थियो, जुन अब बढेर रु १९ हजार ५५० पुगेको छ । यो निर्णय आगामी दुई वर्षका लागि लागू हुनेछ ।